International Monetary Fund (आईएमएफ) को एक टोलीले नेपालमा सुशासन, भ्रष्टाचार जोखिम तथा आर्थिक संरचनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएको आईएमएफको क्षमता विकास टोलीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा विभिन्न सरकारी तथा निजी निकायसँग छलफल गर्दै अध्ययन सम्पन्न गरेको हो ।
आईएमएफका अनुसार टोलीको नेतृत्व जोनाथन पाम्पोलिनाले गरेका थिए । टोलीले अप्रिल २० देखि मे ६ सम्म विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट, तथ्यांक अध्ययन तथा नीतिगत विश्लेषण गरेको जनाएको छ । यो अध्ययन “गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डायग्नोस्टिक (जीसीडी)” कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको हो ।
अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर तथा भन्सार प्रशासन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली तथा राज्य स्वामित्वका संस्थाहरूमा रहेका सुशासनसम्बन्धी चुनौती र भ्रष्टाचार जोखिमको मूल्यांकन गरेको आईएमएफले जनाएको छ । विशेषगरी आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएका कमजोरीलाई अध्ययनको मुख्य केन्द्र बनाइएको बताइएको छ ।
यसअघि गत जनवरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछिको दोस्रो चरणअन्तर्गत गरिएको विस्तृत अध्ययनले नेपालमा आर्थिक स्थिरता, लगानी वातावरण तथा दीर्घकालीन विकासमा असर पुर्याउने संरचनागत कमजोरी पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको आईएमएफले जनाएको छ ।
अध्ययनका क्रममा सरकारी निकाय, नियामक संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा विभिन्न विज्ञ समूहसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो । आईएमएफले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि तथा पारदर्शिता सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार क्षेत्र पहिचान गरिएको जनाएको छ ।
आईएमएफले तयार पार्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन आगामी महिनाहरूमा नेपाल सरकारलाई सुझावका लागि पठाइनेछ । त्यसपछि सरकारसँगको समन्वय र सहमतिपछि अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय सुशासन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, कर प्रशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला आईएमएफको यो अध्ययनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, विकास साझेदारको विश्वास कायम राख्ने तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
