आइएमएफद्वारा नेपालका लागि छैटौँ समीक्षा सम्पन्न, थप ४ करोड ३० लाख डलर निकासा स्वीकृतIMF Completes Sixth Review of Nepal’s Extended Credit Facility — Approves $43 Million Disbursement
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गतको छैटौँ समीक्षा पूरा गरेको छ । गत असोज १५ गते (October 1, 2025) सम्पन्न उक्त समीक्षापछि कोषले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न अनुमति दिएको छ । यससँगै नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ ।
कोषका अनुसार, नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतका सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको कोषले जनाएको छ ।
कोषले हालैको जेन जी आन्दोलनपछि नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताप्रति राजनीतिक चेतना बढेको बताउँदै, यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
आइएमएफको वक्तव्यमा भनिएको छ,
“विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरूका बाबजुद पनि नेपाल पुनरुत्थानको मार्गमा अघि बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो सकारात्मक गति कायम रहनेछ। राष्ट्रिय बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने र लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कार्यहरूले यो प्रगति सघाएको छ।”
कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमानलाई उद्धृत गर्दै मुद्रास्फीति करिब ५ प्रतिशत भित्र रहने सम्भावना व्यक्त गरेको छ । साथै, उत्पादकत्व, आयात, राजस्व परिचालन र पूर्वाधार लगानी जस्ता सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, कोषले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त नभएको चेतावनी पनि दिएको छ ।
“नेपालको आर्थिक वृद्धिका मुख्य चुनौतीहरूमा पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू, प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक अनिश्चितता, र वैश्विक व्यापार तनाव पर्दछन् । यी चुनौतीहरूको समाधान अबको आर्थिक स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छ,” कोषले जनाएको छ ।
#IMF #NepalEconomy #ECF #NepalFinancialReform #NepalRastraBank #InflationControl #EconomicGrowth #GenZProtest #FiscalPolicy #CapitalExpenditure #IMFNepalReview
The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) has completed the sixth review of Nepal’s performance under the Extended Credit Facility (ECF) program. The review, concluded on Ashwin 15, 2082 (October 1, 2025), has approved the disbursement of $43 million to Nepal. With this tranche, the total amount received by Nepal under the ECF program has reached $341.2 million.
According to the IMF, Nepal has made significant progress in implementing reform measures under the ECF arrangement, which has helped revitalize the economy and strengthen overall macroeconomic stability.
The Fund also noted that recent socio-political changes following the Gen Z-led anti-corruption protests have increased awareness of governance and accountability issues, potentially laying the groundwork for long-term institutional improvements.
In its official statement, the IMF said:
“Despite multiple political, social, and economic challenges, Nepal’s economy is progressing along the path of recovery, and this momentum is expected to continue through the current fiscal year 2082/83. The increase in capital expenditure in the national budget, measures to boost private sector confidence, and flexible monetary policies have all supported this positive trajectory.”
The IMF projected that inflation will remain within Nepal Rastra Bank’s target of around 5%, while noting improvements in productivity, imports, revenue mobilization, and infrastructure investment.
However, the Fund cautioned that Nepal’s economy is not yet free from risks, emphasizing the need for sustained reforms.
“The key challenges to Nepal’s growth include weak capital expenditure execution, vulnerabilities in the financial sector, natural disasters, social unrest, political uncertainty, and global trade tensions. Addressing these issues will be crucial to ensuring durable economic stability,” the report stated.
#IMF #NepalEconomy #ECF #IMFNepal #EconomicReform #FiscalPolicy #NepalRastraBank #InflationTarget #CapitalExpenditure #GenZMovement #FinancialStability #MacroeconomicReview
