नेपालको अर्थतन्त्रमा पुनःउत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत: ‘आईएमएफ’IMF Observes Early Signs of Economic Recovery in Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक सङ्केत देखिए तापनि अझै केही क्षेत्रमा सुधारको पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ। श्रीलङ्काका लागि आईएमएफको आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमएफ टोलीले सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्मको भ्रमणपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको समीक्षा गरेको हो।
आर्थिक सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत:
आयातमा वृद्धि, कर सङ्कलनमा सुधार, सार्वजनिक लगानीमा वृद्धि।
कर्जा विस्तारमा सुधार, मुद्रास्फीति घट्दै, र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै।
विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटनको पुनरागमन, र आयातको घट्दो अंश मुख्य कारण।
थप सुधारका लागि आवश्यक कदमहरू:
सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनमा सुदृढता: लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार।
आन्तरिक राजस्व सङ्कलन सशक्तिकरण: आन्तरिक राजस्वमा सुधार गरी आर्थिक स्रोतको सुदृढीकरण।
अनुदान वितरण प्रभावकारी बनाउने: छरितो र पारदर्शी अनुदान प्रणालीको विकास।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा: आईएमएफले नेपालमा इसिएफ (विस्तारित कर्जा सुविधा) कार्यक्रम अन्तर्गत १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (सिपिआर) गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गरेको भए पनि आर्थिक र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा कुनै पनि कम्पनी योग्य नठहरिएकोले प्रक्रिया रद्ध भएको थियो। आईएमएफले ठूला बैंकहरूको ‘सिपिआर’ आवश्यक रहेको बताउँदै बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन र खराब कर्जा निगरानीमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बचत र ऋण सहकारी संस्थाको सुधार: सहकारी संस्थामा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने।
मनी लाउण्डरिङ ऐन संशोधन: सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको संशोधन सकारात्मक कदम भएको, साथै राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि सुधार आवश्यक।
राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण: लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनको आवश्यकता।
आईएमएफ टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग पनि भेटघाट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले आर्थिक सुधारका लागि उल्लेख्य काम गरेको भए पनि आगामी दिनमा अझै सुधारका महत्वपूर्ण पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ।
The International Monetary Fund (IMF) has noted early signs of economic recovery in Nepal but emphasized the need for further efforts in certain areas. Following a visit to Nepal from September 11 to 22, led by IMF’s Resident Representative for Sri Lanka, Sarwat Jahan, the IMF team released a press statement reviewing Nepal's macroeconomic situation.
Early Signs of Economic Recovery:
Increase in imports, improvement in tax collection, and rise in public investment.
Improvement in credit expansion, reduction in inflation, and growth in foreign exchange reserves.
Key factors include remittance inflows, the revival of tourism, and a reduction in the proportion of imports.
Steps Needed for Further Improvement:
Strengthening Public Investment Implementation: Improving the implementation process to make investments more effective.
Empowering Domestic Revenue Collection: Enhancing internal revenue collection to strengthen economic resources.
Making Grant Distribution Efficient: Developing a streamlined and transparent grant system.
Review of Commercial Banks' Loan Portfolios: The IMF had set a condition under the Extended Credit Facility (ECF) program to review the loan portfolios (CPR) of the 10 largest commercial banks in Nepal. Although the Nepal Rastra Bank (NRB) attempted to proceed with this, no company was deemed suitable for the economic and technical evaluation, leading to the process being canceled. The IMF emphasized the necessity of CPR for large banks and the importance of continuous monitoring of loan management and bad loans.
Reforming Savings and Credit Cooperatives: Prioritizing the resolution of issues within cooperative institutions.
Amendment of Money Laundering Act: The amendment of the Money Laundering Act was seen as a positive step, with further reforms needed in the NRB Act.
External Audit of the Central Bank: Amending the NRB Act to make audits more transparent.
During their stay in Nepal, the IMF team held discussions with Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel, Governor of Nepal Rastra Bank Maha Prasad Adhikari, Vice Chairman of the National Planning Commission Dr. Shivaraj Adhikari, and other senior officials. The team also met with representatives of the private sector and development partners.
The IMF's press release acknowledges Nepal's significant efforts toward economic reform but stresses the need for further crucial initiatives in the coming days.
