सरकारले २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्यो In 2080-81, the government paid the principal and interest on a loan of Rs.3 trillion five billion
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसअघिको आवको तुलनामा भने करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो ।
मुख्य बुँदाहरू:
उच्च भुक्तानी रकम:
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ।
यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो।
आम्दानी र खर्चको असन्तुलन:
सरकारको खर्च अनुसार आम्दानी नबढ्दा सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण भुक्तानी दायित्व पनि बढ्न थालेको छ।
एकै आवमा कुल बजेटको करिब छ प्रतिशत रकम भुक्तानीकै लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
साँवा र ब्याजको विवरण:
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ साँवा बुझाएको छ भने ८२ अर्ब रुपियाँ ब्याज तिरेको छ।
आन्तरिक ऋणको प्राथमिकता:
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले दुई खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ, जसमा एक खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ साँवा र ७२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।
वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज उच्च हुने र समय कम हुने भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छ।
वैदेशिक ऋण भुक्तानी:
वैदेशिक ऋणतर्फ भने सरकारले गत आवमा कुल ४९ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ, जसमा ४० अर्ब ७२ करोड साँवा र नौ अर्ब २६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान गरेको छ।
वैदेशिक ऋणको ब्याज औसतमा १.५ प्रतिशत हुने र समय धेरै हुने हुँदा त्यस्तो ऋणबापतको भुक्तानी सरकारलाई धेरै दबाब हुँदैन।
कुल ऋण स्थिति:
ऋणबापत तीन खर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरे पनि गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ।
गत आवमा मात्र तीन खर्ब ५८ अर्ब ऋण थपिएको थियो।
कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।
निष्कर्ष:
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। सार्वजनिक ऋण बढाउने बाध्यता र भुक्तानी दायित्वले सरकारलाई ठूलो आर्थिक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। आन्तरिक ऋणलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वैदेशिक ऋणको पनि नियमित भुक्तानी गरिरहेको छ।
In the last fiscal year 2080-81, the government has paid the principal and interest of Rs. Which is the highest ever. Compared to the previous year, it is more than 83 billion rupees.
Main Points:
High Payment Amount:
In the fiscal year 2080-81, the government repaid principal and interest on loans amounting to NPR 305 billion.
This amount is the highest so far and is about NPR 83 billion more than the previous fiscal year.
Income and Expenditure Imbalance:
The government's income has not increased in line with its expenditures, necessitating the raising of public debt, which in turn increases the repayment obligations.
About six percent of the total budget had to be allocated for repayment in a single fiscal year.
Principal and Interest Details:
According to the Public Debt Management Office, the government repaid NPR 223.34 billion in principal and NPR 82 billion in interest in the last fiscal year.
Priority on Domestic Debt:
For domestic loans, the government repaid NPR 255.39 billion, which includes NPR 182.62 billion in principal and NPR 72.76 billion in interest.
Domestic loans are given higher priority over foreign loans due to their higher interest rates and shorter terms.
Foreign Loan Repayment:
In terms of foreign loans, the government repaid a total of NPR 49.98 billion, including NPR 40.72 billion in principal and NPR 9.26 billion in interest.
Foreign loans generally have an average interest rate of 1.5 percent and longer terms, thus creating less pressure on the government.
Overall Debt Situation:
Despite repaying NPR 305 billion in debt, the total public debt reached NPR 2,434 billion by the end of the last fiscal year.
An additional NPR 358 billion in debt was added in the last fiscal year alone.
Of the total debt, domestic debt amounts to NPR 1,180 billion, while foreign debt is NPR 1,253 billion.
Conclusion:
The government repaid NPR 305 billion in principal and interest on loans in the last fiscal year, the highest amount so far. The necessity to raise public debt due to the imbalance between income and expenditure has resulted in significant repayment obligations, posing a substantial financial challenge for the government. While domestic loans are given higher priority, the government also continues to regularly repay foreign loans.
