भारतको ‘दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक’ उत्पादनमा ठूलो लगानी, आपूर्ति जोखिम घटाउँदै आत्मनिर्भरता लक्ष्यIndia Approves Major Investment to Boost Rare Earth Permanent Magnet Production, Aiming to Reduce Dependence on China
भारत सरकारले उच्च-प्रविधि उद्योगका लागि अति आवश्यक मानिने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (Rare Earth Permanent Magnet–REPM) को घरेलु उत्पादन बढाउन ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा ठूलो योजना स्वीकृत गरेको छ। चीनलगायत बाह्य बजारमा निर्भरता बढ्दै गएपछि आपूर्ति जोखिम कम गर्ने र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो रणनीतिक निर्णय लिएको हो।
दुर्लभ पृथ्वी तत्वको मिश्रणबाट बन्ने REPM विद्युतीय सवारीसाधन, एयरोस्पेस, रक्षा प्रविधि, पवन चक्कीदेखि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीसम्म प्रयोग हुने अत्यन्तै शक्तिशाली चुम्बक मानिन्छ। भारतले हाल यसको माग अधिकांशत: आयातबाट पूरा गर्दै आएको छ। तर सन् २०३० सम्म आवश्यकतामा दोब्बर वृद्धि हुने अनुमान सरकारकै छ, जसका कारण घरेलु उत्पादनलाई समयमै विस्तार गर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले ७२ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको उत्पादन प्रवर्द्धन योजना अनुमोदन गरेको छ। सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त योजना ‘घरेलु उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्ने र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने’ अभिप्रायसहित अघि बढाइएको उल्लेख छ।
उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रोत्साहन तथा अनुदान प्रदान गरिने यो योजनाले वार्षिक करिब ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि भारतमा यस प्रकारको औद्योगिक पहल पहिलोचोटि प्रणालीगत रूपमा अघि बढाइएको भएकाले नीति निर्माणकर्ताले यसलाई भविष्यका लागि ‘रणनीतिक मोड’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
भारतले बनाउने ६,००० MTPA क्षमताको एकीकृत REPM उत्पादन आधारले देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धीस्थानमा उकास्ने सरकारको दाबी छ। यसले उच्च प्रविधि सामग्री र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा भारतको उपस्थितिलाई थप प्रभावशाली बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योग क्षेत्रले सरकारी निर्णयलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ। अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (ACMA) ले नयाँ योजनाले अटो उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलामा दीर्घकालीन स्थायित्व र लचिलोपन ल्याउने प्रतिक्रिया दिएको छ। ACMA अध्यक्ष विक्रमपति सिंहानियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कदमले उन्नत सामग्री विकासमा लगानी बढाउने र विद्युतीय गतिशीलता तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि क्षेत्रमा भारतलाई वैश्विक मूल्य शृङ्खलामा मजबुत रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ।
चीनले यस वर्षको सुरुवातमा दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक निर्यातमा कडाइ गरेपछि भारतीय उद्योगहरूले आपूर्ति अनिश्चितताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। सरकारको यो नयाँ निर्णय त्यही जोखिम कम गर्दै दीर्घकालीन आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ।
The government of India has approved a major plan worth more than USD 800 million to expand domestic production of Rare Earth Permanent Magnets (REPM), a crucial input used across high-technology industries. The move is aimed at reducing the country’s increasing dependence on China and other external suppliers, while strengthening long-term supply security in strategic sectors.
REPM, made from alloys of rare earth elements, is a key component in electric vehicles, aerospace systems, defense technology, wind turbines, and various renewable energy applications. India currently fulfills most of its demand through imports, but government projections show that national requirements for REPM could double by 2030. This rising demand, coupled with supply concerns, prompted the government to accelerate domestic production initiatives.
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved an ambitious production-linked plan worth INR 7,280 crore (approximately USD 815 million). According to the official statement, the initiative aims to “secure the supply chain of domestic industries and build long-term self-reliance.”
The new policy includes direct incentives and subsidies linked to manufacturing output. The government expects the program to support the establishment of an annual production capacity of around 6,000 metric tons of REPM—a scale that would mark India’s first integrated national-level production base for these advanced magnets. Officials say this will help position India as a competitive and influential player in the global REPM market.
Industry stakeholders have welcomed the decision enthusiastically. The Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) stated that the plan would significantly strengthen the long-term resilience of India’s automotive supply chain. ACMA president Vikram Pawar Singhania emphasized that the initiative would attract investment in advanced materials and establish India firmly within the global value chain for electric mobility and clean energy technologies.
He described the initiative as a “strategic and forward-looking intervention” addressing one of the most critical shortages in the EV and advanced mobility ecosystem.
India’s REPM imports come from various countries, but China’s tightening of export controls earlier this year triggered concerns among Indian industries about future supply disruptions. In this context, the government’s decision is being seen as a major step toward reducing vulnerability and ensuring stable access to essential raw materials for the country’s fast-growing high-tech sectors.
