भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति (कालोधन) लाई सेतो बनाउन नेपालको पुँजीबजार प्रयोग हुन थालेको एक गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले सेयर बजार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) को सुरक्षित अखडा बन्दै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको हो।
आयोगको विस्तृत अनुसन्धानअनुसार २०५४ सालदेखि २०८० सालसम्म (२६ वर्ष) सरकारी सेवामा रहँदा आचार्यको वैधानिक आम्दानी करिब ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र देखिन्छ। तर, यही अवधिमा उनले करिब १६ करोड (१५ करोड ९८ लाख) रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोड्नुका साथै खर्च गरेको पाइएको छ। आम्दानी र खर्चबीचको करिब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँको अस्वाभाविक खाडलले उनले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि गर्छ।
आश्चर्यजनक विषय त के छ भने, आचार्यले घुसबापत संकलन गरेको उक्त रकम सिधै आफ्नै नाममा बजारमा प्रवेश गराएका थिएनन्। कानुन र नियामकको आँखा छल्न उनले निकै 'स्मार्ट' तरिका अपनाउँदै अर्का व्यक्ति भीष्म गड्तौलाको नाममा रहेको ब्रोकर खाता प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इम्पेरियल सेक्युरिटिजमार्फत खोलिएको गड्तौलाको खाता (नम्बर: २०१९०४२१४८) मा आचार्यले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक काटेर रकम जम्मा गर्ने र दोस्रो बजारमा धमाधम सेयर कारोबार गर्ने गरेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको छ।
वित्तीय अपराधको भाषामा यो प्रक्रियालाई 'लेयरिङ' (Layering) र 'इन्टिग्रेसन' (Integration) भनिन्छ। कालोधनलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेयर बजारमा छिराउने, त्यहाँबाट पटक–पटक कारोबार गरी स्रोतको ट्रयाक मेटाउने र पछि सेयर बेचेर प्राप्त वैधानिक रकमलाई 'सेयर बजारबाट कमाएको' भन्दै आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा देखाउने प्रपञ्च उनले रचेका थिए। यसका अतिरिक्त, उनको यो अवैध लगानी घरजग्गा प्लटिङ, डिपार्टमेन्ट स्टोर र मिटरब्याज जस्ता क्षेत्रमा समेत फैलिएको पाइएको छ। यसै आधारमा अख्तियारले आचार्य र उनका मतियारविरुद्ध ९ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।
यस प्रकरणले एकजना तल्लो तहका कर्मचारीको भ्रष्टाचारको कथा मात्र भन्दैन, बरु नेपालको पुँजीबजारको नियामक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरूले लागू गरेको 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) प्रणाली कति फितलो छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। अर्काको नाममा रहेको ब्रोकर खाताबाट अर्कै व्यक्तिले करोडौंको कारोबार गर्दा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ (STR - Suspicious Transaction Report) गर्ने संयन्त्र किन मौन बस्यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर नियामक निकायहरूसँग छैन।
जब एउटा सामान्य सुब्बाले राज्यका सम्पूर्ण वित्तीय निगरानी संयन्त्रलाई छक्याएर यति सजिलै पुँजीबजारमा कालोधन छिराउन सक्छन् भने, नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न 'ठूला माछा' हरूले बजारको कति दुरुपयोग गरिरहेका होलान् भन्ने गम्भीर संशय पैदा भएको छ। एकातिर आम लगानीकर्ताहरू सानो पुँजीबाट नाफा कमाउन संघर्षरत छन् भने अर्कोतिर बजार भ्रष्टाचारीहरूको 'वासिङ मेसिन' बन्दै जानु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक संकेत हो। नियामक निकायले तत्काल प्रभावकारी निगरानी र कडा कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पुँजीबजारको पारदर्शीता पूर्ण रूपमा धराशायी हुने निश्चित छ।
