जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बीमा कम्पनीलाई सहयोग गर्न कानुनी बाटो खुलाInsurance Board Opens Legal Path for Insurance Companies to Support Reconstruction After Gen Z Protest Damages
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बीमा कम्पनीहरूले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को दोस्रो संशोधन गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले प्राकृतिक प्रकोप, नागरिक आन्दोलन, जन प्रदर्शन वा अन्य कारणले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
यो व्यवस्था निर्देशिकाको दफा ४५ को उपदफा (२) अन्तर्गत खण्ड (घ) पछि नयाँ खण्ड (ङ) थपेर गरिएको हो । यसअघि यस्तो खालको खर्चका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ४५ अनुसार बीमकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याई ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ (CSR Fund) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कोषमा जम्मा भएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, बीमा साक्षरता, ग्राहक संरक्षण, पिछडिएका तथा सिमान्तकृत वर्गका आर्थिक सशक्तीकरण लगायतका सामाजिक परियोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, कोषको रकम प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य बीमामा हुने खर्च, गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम, तथा सरकारको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत हुने बीमा कवरेजका खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न सकिनेछ ।
साथै, बीमा कम्पनीका कर्मचारीका बालबालिकाको हेरचाहका लागि ‘चाइल्ड केयर सेन्टर’ सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च पनि यसै कोषबाट व्यय गर्न सकिनेछ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले देश–विदेशका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न आव्हान गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अपिललाई सहज बनाउन बीमकहरूले पनि संविधानिक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्न सकून् भनेर यो संशोधन गरिएको हो ।
#NepalInsuranceAuthority #GenZProtest #InsuranceSector #CSRFund #ReconstructionSupport #InsuranceReform #InsuranceCompanies #SocialResponsibility #NepalGovernment #EconomicRecovery
Kathmandu — The Nepal Insurance Authority (NIA) has allowed insurance companies to financially contribute to the government’s reconstruction and recovery efforts following the damages caused by the recent Gen Z protests.
The Authority made this provision by introducing the second amendment to the “Insurer’s Institutional Governance Directive, 2082”, officially enabling insurers to use their Corporate Social Responsibility (CSR) Fund to support government-led reconstruction activities.
According to the amendment, a new clause has been added to Section 45(2) of the directive — specifically Clause (ṅ) — which allows insurers to contribute funds for:
“Reconstruction, economic recovery, and relief efforts in response to damages caused by natural disasters, civil movements, public protests, or other causes, by depositing the amount in a fund established by the Government of Nepal.”
Previously, no such legal provision existed for insurers to make financial contributions of this nature.
Under Section 45 of the directive, insurance companies are required to allocate at least 1% of their annual net profit to establish a Corporate Social Responsibility (CSR) Fund. The collected amount can be utilized through annual plans and programs for various social projects — including education, health, disaster management, insurance literacy, consumer protection, and economic empowerment of marginalized groups.
The amendment also allows the CSR fund to be used for direct grants, including:
Covering the costs of education and health insurance for underprivileged and marginalized groups,
Supporting poverty reduction initiatives, and
Contributing to insurance coverage for disaster risk reduction under the government’s national strategy.
Additionally, insurance companies can now use this fund to establish and operate child care centers for the children of their employees.
The government had earlier appealed to Nepalis at home and abroad to contribute financially toward rebuilding the infrastructures and communities affected by the Gen Z demonstrations held on Bhadra 23 and 24.
According to the Authority, this amendment was introduced to make it easier for insurance companies to participate in national reconstruction efforts and to fulfill their institutional and social responsibilities.
#NepalInsuranceAuthority #GenZProtest #InsuranceSectorNepal #CSR #ReconstructionSupport #InsuranceReform #InsuranceCompanies #CorporateSocialResponsibility #NepalGovernment #EconomicRecovery
