बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न तयारInsurance Companies Preparing for Rights Issues to Meet Capital Requirements
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले यसलाई पूरा गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। सुरुमा निर्धारण गरिएको मितिमा परिवर्तन गर्दै प्राधिकरणले बारम्बार समय थपेको छ, र हाल धेरै कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छन्। तल गैर-जीवन बीमा र जीवन बीमा कम्पनीहरुको तयारीको विस्तृत विवरण छ।
वर्तमान समस्याहरु र ढिलाइ
धितोपत्र बोर्डबाट समयमा नै अनुमतिपत्र नपाउँदा केही कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन्। पुस महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन रहेको कारणले नयाँ हकप्रद सेयर अनुमतिहरु रोकिएका छन्। यसले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरमा निर्भर कम्पनीहरुलाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
निष्कर्ष
धेरै बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छन्, तर धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र पाउने प्रक्रियामा ढिलाइले महत्वपूर्ण चुनौतीहरु उत्पन्न गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अधिकांश कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको आवश्यकताहरु पूरा गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाए पनि, अनुमतिपत्र ढिलाइको समस्याको समाधान तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
The Nepal Insurance Authority's directive for insurance companies to increase their paid-up capital has seen various responses. Despite several extensions to the initial deadline, many companies are still working towards meeting the regulatory capital requirements through the issuance of rights shares. Below is a detailed look at the current preparations by both non-life and life insurance companies.
Current Issues and Delays
Despite the preparations, some companies are facing delays due to the lack of timely approvals from the Securities Board of Nepal (SEBON). The board has been without a chairman since Poush, leading to a halt in approvals for new rights issues. This has created a bottleneck for companies that depend on rights issues to meet the capital requirements set by the Nepal Insurance Authority.
Conclusion
While many insurance companies have made significant strides towards meeting the capital increase mandates, the delays in obtaining necessary approvals from SEBON have posed significant challenges. The Nepal Insurance Authority has assured that the majority of companies are on track to meet the capital requirements, yet the timely resolution of these approval delays remains crucial for the industry to comply with regulatory standards..
