५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रितInvestment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates
लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।
आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ।
ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
लगानी बोर्डले ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन तथा खानी तथा खनिजलाई प्राथमिकता प्राप्त लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। कृषिमा एकीकृत कृषि–प्रशोधन, कृषि मेशिनरी तथा जैविक मलमा जोड दिइएको छ भने यातायात क्षेत्रमा एक्सप्रेसवे, रेल्वे, केबलकार, सुरुङमार्ग, विमानस्थल तथा लजिस्टिक हबलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट, एकीकृत पर्यटन क्षेत्र र गन्तव्य विकासलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ। बोर्डका अनुसार यी क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि आईबीएनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, कम्पनी ऐन २००६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०२० र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०१६ लगायतका कानुनी संरचनाअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ। साथै, विदेशी लगानी नीति २०१४, औद्योगिक नीति २०१० र ट्रेड लजिस्टिक नीति २०२२ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
सन् २०११ मा स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय निकाय हो। बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथिका ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ।
आईबीएनको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बोर्डको दृष्टि रहेको छ।
आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकियो
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी थप सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्ड नेपालले उपसचिव मनोज रेग्मीलाई आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार सम्पर्क व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्नेछन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे जानकारी गराउने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने तथा लगानीका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधानमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्पर्क व्यक्तिको हुनेछ। यसअघि लगानी बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको बैठकमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था भए लगानी प्रवर्द्धनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
लगानी बोर्डले आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको जनाएको छ।
The Investment Board Nepal (IBN) has approved investments worth Rs 171.65 billion for 55 large-scale projects as of December 31, 2025. In dollar terms, the approved amount stands at approximately USD 11.92 billion. The data highlights a strong concentration of investment in priority sectors, particularly energy, reflecting Nepal’s strategic focus on long-term infrastructure and power development.
According to IBN, the energy sector accounts for the largest share of approved investments. A total of 40 energy-related projects have received approval, amounting to Rs 133.71 billion, or around USD 9.28 billion. This dominance indicates continued investor confidence in Nepal’s hydropower and renewable energy potential, which remains central to the country’s economic and export ambitions.
Manufacturing is the second-largest recipient of approved investment. The board has cleared nine manufacturing projects with a combined investment of Rs 23.69 billion. Analysts note that while manufacturing investment is growing, it remains significantly lower than energy, suggesting that Nepal’s industrial diversification is still in a gradual phase.
Other sectors have received comparatively smaller but strategically important investments. One infrastructure project has been approved with an investment of Rs 6.49 billion, while two tourism projects account for Rs 7.16 billion. Additionally, three utility-sector projects have been approved with a combined investment of Rs 5.91 billion. These figures suggest a selective but targeted approach to non-energy sectors.
IBN has identified energy, agriculture, health, information and communication technology, manufacturing, transport, urban infrastructure, tourism, and mining as priority investment sectors. Within energy, hydropower, solar power, transmission lines, and distribution systems have been prioritized. In agriculture, the focus is on integrated agro-processing, agricultural machinery, and organic fertilizer production, reflecting a shift toward value-added and technology-driven farming.
The transport sector has also been identified as a key area for future investment. Priority projects include expressways, railways, cable cars, tunnels, airports, and logistics hubs. In tourism, the board is promoting hotels, resorts, integrated tourism zones, and destination development, aiming to strengthen Nepal’s position as a high-value tourism destination rather than a low-cost one.
To facilitate investment, IBN has been operating under several legal frameworks, including the Public–Private Partnership and Investment Act 2019, the Foreign Investment and Technology Transfer Act 2019, the Industrial Enterprises Act 2020, and the Special Economic Zone Act 2016. Supporting policies such as the Foreign Investment Policy 2014, Industrial Policy 2010, and Trade Logistics Policy 2022 are also in force, providing regulatory clarity for investors.
Established in 2011, the Investment Board Nepal is a high-level body chaired by the Prime Minister. It holds the authority to approve and implement public–private partnership projects worth more than Rs 6 billion, as well as energy projects exceeding 200 megawatts. This mandate positions the board as a central institution in shaping Nepal’s large-scale investment landscape.
IBN’s long-term vision is to attract both domestic and foreign investment into priority sectors to support Nepal’s socio-economic transformation. Through private-sector participation, the board aims to expand infrastructure and service-sector investments, contributing to employment generation, productivity growth, and economic resilience.
Economic Diplomacy Contact Person Appointed
In a move to strengthen investment promotion through economic diplomacy, IBN has designated Undersecretary Manoj Regmi as its economic diplomacy contact person. According to Joint Secretary Hemraj Tamang, the contact person will coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and Nepali diplomatic missions abroad to facilitate and promote investment in Nepal.
The role will include providing information to the international community, coordinating communication with potential investors, and helping resolve investment-related issues. The appointment follows feedback from Nepali diplomatic missions, which had earlier suggested that a dedicated contact person would make investment promotion more effective and responsive.
IBN has formally informed the Ministry of Foreign Affairs about the appointment. Observers believe that institutionalizing economic diplomacy in this manner could improve coordination between domestic investment agencies and Nepal’s diplomatic network, potentially translating approved investments into faster project implementation.
