ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव र आईपीओ नीतिले निजी आयोजनामा चुनौती : इप्पान अध्यक्ष कार्कीInvestment Shortage and IPO Policy Hindering Private Power Projects: IPPAN President Karki
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (IPPAN) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रका ऊर्जा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुन सक्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुँजी अभाव मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे।
कार्कीले ऊर्जा उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने नियमले निजी ऊर्जा कम्पनीहरुलाई गम्भीर समस्या परेको बताए। “ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ,” उनले भने, “आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव छ। करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ तर हाल ३६५ वटा आयोजना लाइसेन्स लिएर बसिरहेको अवस्था छ।”
उनका अनुसार हाल ५६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना लाइसेन्स लिएर तयारी अवस्थामा छन् भने १७,००० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना रन अफ रिभर प्रकारका छन्।
कार्कीले विद्युत् खरिदमा "चाहेको अवस्थामा मात्रै किन्ने" भन्ने सरकारी नीतिले उत्पादन भएको विद्युत खपत नहुन सक्ने चेतावनी पनि दिए। साथै, उनले खनाल आयोगले दिएको सिफारिसका केही बुँदाले पनि व्यवहारमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको बताए।
कार्यक्रममा कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारको स्पष्ट र लगानीमैत्री नीतिको खाँचो रहेको धारणा राखे। IPPAN ले बारम्बार आईपीओ नीतिमा लचिलोपन अपनाउन र वित्तीय पहुँच सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
Ganesh Karki, President of the Independent Power Producers’ Association of Nepal (IPPAN), has expressed concern that many private-sector energy projects are unlikely to be completed on time due to a lack of capital. Speaking at a post-budget discussion program organized by the Nepal Economic Journalists Association on Saturday, Karki emphasized that the government must address the capital shortage faced by the energy sector.
He criticized the current policy which allows companies to issue Initial Public Offerings (IPOs) only after power production begins, calling it a major obstacle. “There is growing doubt about whether the energy sector can move forward. Not being able to issue IPOs early has created a serious capital crunch,” Karki said. “An estimated Rs. 610 billion is required, but currently 365 projects are just holding licenses without progress.”
Karki further informed that 5,600 megawatts worth of licensed projects are pending, while run-of-the-river type projects with over 17,000 megawatts of potential are yet to move forward.
He warned that the government's policy of purchasing electricity only “when needed” may result in underutilization of produced electricity. He also pointed out that some recommendations made by the Khanal Commission are creating additional practical hurdles.
To ensure long-term growth in the energy sector, Karki stressed the need for the government to adopt clearer and more investment-friendly policies. IPPAN has consistently advocated for more flexible IPO regulations and easier access to financing for private power developers.
