Top
1 min read
NEPSE TRADING
लगानीकर्ता संघहरूको संयुक्त दबाब: संशोधित विनियमावली फिर्ता र आईपीओ प्रिमियम स्थगित गर्न मागInvestor Associations Urge Withdrawal of Amended Regulation and Suspension of IPO Premium System
नेपालका विभिन्न सेयर लगानीकर्ता संघहरू—नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर्स एसोसियशन र साधारण लगानीकर्ता संघ—ले संयुक्त रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले हालै संशोधित धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (चौथो संशोधन) विनियमावली २०८२ बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया लागू गरिएको भन्दै त्यसले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याएको आरोप लगाएका छन्। संघहरूले उक्त विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग परामर्श गरी मात्रै कानून लागू गर्न माग गरेका छन्। साथै, आईपीओ निष्कासनमा प्रिमियम र बुक बिल्डिङ्ग विधि संघीय संसदबाट सम्बन्धित कानून पारित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन्। धितोपत्रसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा विधायन ऐन २०८१ अनुसार सबै सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा तयारीबिना स्वेच्छाचारी रूपमा कानून संशोधन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मागहरू तत्काल पूरा नभए कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि संघहरूले दिएका छन् ।
Several investor associations in Nepal—including the Shareholders Association Nepal, Nepal Share Market Investors Association, Nepal Securities Investors Association, General Investors Association, and the Ordinary Investors Association—have jointly submitted a memorandum to the Nepal Stock Exchange (NEPSE) outlining their demands. The associations have criticized the recently amended Securities Transaction Operation (Fourth Amendment) Regulation 2082, claiming it was implemented without proper legal procedures and has caused unusual volatility in the market. They have demanded the immediate withdrawal of the regulation and called for its reintroduction only after proper consultation with all stakeholders. Additionally, they have urged authorities to suspend the IPO premium and book-building system until a related law is passed by the federal parliament. The investors also stressed that all stakeholders must be mandatorily involved in drafting securities-related laws as per the Legislation Act 2081, and called for an end to arbitrary lawmaking and amendments without adequate preparation, study, and legal compliance. The associations have warned that they will be compelled to seek legal remedies if their demands are not addressed promptly.
