पूँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डमा लगानीकर्ताद्वारा २३ बुँदे मागपत्रInvestors Submit 23-Point Demand Letter for Capital Market Reforms
विभिन्न लगानीकर्ता संघ–संस्थाहरूले पूँजी बजार सुधारका लागि २३ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको संयोजनमा बनेको पूँजी बजार सुधार कार्यदललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लगानीकर्ताहरूले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरू अघि सारेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज सहभागिता दिलाउने, व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा हटाउने, लघुवित्त संस्थाले लाभांश वितरणमा देखिएको २५% को सीमा खारेज गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज लगानी वातावरण उपलब्ध गराउने लगायतका मागहरू प्रमुख छन्।
त्यसैगरी, पूँजी बजारमा लेनदेन गर्दा लाग्ने दोहोरो शुल्क हटाउने, दिनभरका जम्मा कारोबारलाई आधार मानेर एउटै कमिसन निर्धारण गर्ने, अनलाइन कारोबार प्रणाली (TMS) लाई आधुनिकीकरण गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रतिस्पर्धात्मक सेवा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
मागपत्रमा कर नीति सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। लगानीकर्ताले शेयर कारोबारबाट नाफा हुने लगानीकर्तालाई अन्तिम कर (Final Tax) का रुपमा मात्र कर लगाउनुपर्ने, अन्यथा दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण बाधित हुने बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा थप रूपमा SME Platform, Option Market, Intraday Trading, Short Sale जस्ता आधुनिक प्रणालीलाई चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, Digital KYC लाई पूर्णरूपमा लागू गर्ने, तथा धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त र पारदर्शी नियामक संस्थाको रूपमा थप अधिकार दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ का प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
लगानीकर्ताहरूले कार्यदललाई बुझाएको सन्देशमा भनिएको छ –
“नियमावली परिमार्जन गर्दै पूँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन तत्काल कदम चालिएमा बजार स्थिर भई दीर्घकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछ।”
Kathmandu – Following the recent abnormal decline in the stock market, investor associations have jointly submitted a 23-point memorandum to the Capital Market Reform Taskforce formed under the coordination of the Securities Board of Nepal (SEBON). The letter highlights urgent measures needed to stabilize the market, restore investor confidence, and modernize Nepal’s capital market.
The key demands include:
Allowing banks and financial institutions to actively participate in the secondary market.
Removing the current NPR 250 million cap on personal share-backed loans (Single Obligatory).
Eliminating the 25% dividend distribution cap for microfinance institutions, enabling them to distribute dividends based on actual profit and financial strength.
Creating a transparent investment environment for Non-Resident Nepalis (NRNs) and ensuring they can repatriate profits easily.
Abolishing duplicate brokerage commission charges and introducing a unified commission system.
Upgrading the current online trading system (TMS) to an internationally recognized, tested, and trusted cross-border standard.
Establishing a competitive second stock exchange with modern, internationally benchmarked practices.
Implementing SME trading platforms, as well as introducing Option Market, Intraday Trading, and Short Sale mechanisms.
Fully enforcing Digital KYC and integrating it with the National ID system.
Strengthening SEBON as a fully autonomous and transparent regulatory authority.
Ensuring that tax on share trading is treated as a final tax to protect long-term investment.
The memorandum was signed by representatives of the Share Investors Association Nepal, Nepal Capital Market Investors Association, and Independent Capital Market Investors Association.
In their statement, the investor groups stressed:
“If regulatory reforms are implemented promptly, Nepal’s stock market will stabilize, investor confidence will be restored, and the capital market will move toward sustainable long-term growth.”
