नेपालमा आईपीओ जारी प्रक्रिया र बजेटले ल्याएको नयाँ बाध्यताIPO Issuance in Nepal: Regulatory Framework and Mandatory Provisions from National Budget
काठमाडौं, जेठ १० – नेपालमा पूँजी बजार विस्तारको क्रममा, आईपीओ (Initial Public Offering) अर्थात प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावमार्फत सर्वसाधारणले कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर बढ्दो छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को नियमनमा सञ्चालन हुने यस प्रणालीमार्फत कुनै पनि सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्ना सेयरहरू आम जनतासमक्ष विक्री गर्न सक्छ।
नेपालमा आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीहरूले केही कानुनी र वित्तीय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सेयर निष्कासनको लागि कम्पनी कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी हुन आवश्यक छ। त्यसबाहेक, कम्पनीमा कम्तीमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्छ। साथै, मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिङ संस्था बाट कम्पनीले आफ्नो वित्तीय स्थिति सम्बन्धि क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
यसबाहेक, कम्पनीले सेबोनमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि विस्तृत प्रस्पेक्टस तयार पार्नुपर्ने हुन्छ जसमा कम्पनीको वित्तीय विवरण, उद्देश्य, जोखिम लगायत सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको हुन्छ। प्रस्पेक्टस सेबोनबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउँछ। आईपीओ जारी प्रक्रियामा कम्पनीले अनिवार्यरूपमा लाइसेन्सप्राप्त इस्यु म्यानेजर नियुक्त गर्नुपर्छ, जसले प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्छ। हालको व्यवस्था अनुसार, कुल जारी पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाल सरकारले पूँजी बजारको पारदर्शिता तथा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत केही कम्पनीहरूलाई आईपीओ अनिवार्य गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ। बजेट अनुसार, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका, वा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने, जस्तै हाइड्रोपावर वा खानीजन्य कम्पनीहरू, र सरकारको कर छुट वा अन्य आर्थिक सुविधा लिएका कम्पनीहरूलाई पनि आईपीओ ल्याउने बाध्यता लगाइएको छ।
यस नीतिको उद्देश्य कम्पनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने, बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने, र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो। पूँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै कम्पनीहरूलाई पूँजी संकलनको वैधानिक र जनउत्तरदायी माध्यममा लैजाने सरकारको प्रयासको रूपमा यसलाई लिइएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म थुप्रै कम्पनीहरूले आईपीओको तयारी गरिरहेका छन् भने नयाँ बजेट नीतिपछि अनिवार्य आईपीओको दायरामा पर्ने कम्पनीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारलाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
Kathmandu, May 23 – As Nepal’s capital market continues to expand, Initial Public Offerings (IPOs) have emerged as a vital route for companies to raise funds from the public. Under the regulatory oversight of the Securities Board of Nepal (SEBON), public limited companies in Nepal can offer shares to the general public, but only after fulfilling a stringent set of legal and financial requirements.
To be eligible to issue an IPO in Nepal, a company must be registered as a public limited entity with a minimum paid-up capital of NPR 100 million. Additionally, it must have at least seven shareholders and obtain a credit rating from an authorized credit rating agency. One of the key regulatory mandates includes preparing a comprehensive prospectus detailing financials, objectives, risks, and management, which must be approved by SEBON before launching the IPO.
Companies are also required to appoint a licensed issue manager to handle the IPO process. As per SEBON’s regulations, at least 20% of a company’s total share capital must be offered to the public during the IPO.
Beyond regulatory guidelines, the Government of Nepal, through the national budget for the fiscal year 2079/80 (2022/23), introduced mandatory IPO issuance for specific categories of companies. According to this budgetary provision, companies that meet the following criteria are now legally obligated to go public:
Companies with a paid-up capital exceeding NPR 1 billion
Companies with annual transactions above NPR 5 billion
Companies that utilize natural resources or benefit from government incentives or subsidies
This policy aims to enhance financial transparency, promote public accountability, and widen investor participation in businesses that significantly impact the economy or benefit from public resources. It also aligns with Nepal’s broader objective of deepening and institutionalizing its capital market.
Following the announcement, many companies that fall under these criteria have begun preparations to list on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). Experts believe that this move will not only improve corporate governance but also open up new investment opportunities for the general public.
In conclusion, IPOs in Nepal are not just a financial instrument but a policy-backed tool to foster greater transparency and democratize corporate ownership. With regulatory checks from SEBON and policy pushes from the national budget, the future of Nepal’s capital market appears poised for more structured and inclusive growth.
