हकप्रद शेयरमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिसम्बन्धी प्रावधान हटाउन इप्पानको मागIPPAN Calls for Removal of 20 Percent Financial Progress Rule on Rights Share Issuance
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (Independent Power Producers' Association, Nepal–इप्पान) ले आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुष्टि हुने कागजात अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ। यस प्रावधानले लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मंगलबार इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष Mohan Kumar Dangi को नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव Chiranjivi Chataut तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष Ram Prasad Dhital लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो।
इप्पानका अनुसार हाल कायम व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न प्रस्तावित आयोजनाको कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, स्वपुँजी संकलन नगरी यस्तो प्रगति हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको इप्पानको भनाइ छ।
विद्युत नियमन आयोगको “विद्युतसम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन निर्देशिका, २०७८” को दफा ५ अन्तर्गत अनुसूची–३ मा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका कारण ऋण सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार आयोजना विकासका क्रममा अध्ययन, अनुमतिपत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता तथा अन्य प्रक्रियामा प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वपुँजी संकलन नगरी २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको संस्थाको ठहर छ।
संस्थाले डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद शेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन हुने भएकाले, कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयका आधारमा हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। यसमा केवल शेयरधनीहरू मात्र सहभागी हुने भएकाले जोखिम न्यून हुने इप्पानको तर्क छ।
इप्पानले उक्त प्रावधान हटाइएमा सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। लगानी वातावरण सहज बनेमा निजी क्षेत्रबाट थप आयोजना अघि बढ्ने संस्थाको भनाइ छ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद शेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने र स्वपुँजी नजुटेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने बताए। “स्वपुँजी बिना ऋण पाइँदैन, र ऋण बिना आयोजना अघि बढ्दैन,” उनले भने, “यसले समग्र आयोजना निर्माण प्रक्रियामै अवरोध पुर्याएको छ।”
ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद शेयरसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै, आयोग अध्यक्ष धितालले यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोजिने बताए।
भेटमा इप्पान कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, शुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी, शंकर बश्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
समग्रमा, इप्पानले उठाएको मागलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रावधान संशोधन भएमा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज भई निर्माण प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
The Independent Power Producers' Association, Nepal (IPPAN) has urged the government to remove the provision requiring hydropower projects to show at least 20 percent financial progress before issuing rights shares for project construction. The association argues that the rule has created major obstacles in raising capital and advancing new projects.
On Tuesday, an IPPAN delegation led by Senior Vice President Mohan Kumar Dangi submitted a memorandum to Energy Ministry Secretary Chiranjivi Chataut and Electricity Regulatory Commission Chairperson Ram Prasad Dhital. The delegation stated that the existing provision has made investment management and project development increasingly difficult.
According to IPPAN, the current regulation requires companies to demonstrate 20 percent financial progress in proposed projects before they can issue rights shares to raise equity. However, the association says this requirement is impractical, as achieving such progress without first mobilizing capital is nearly impossible.
The provision is included in the “Guidelines on Prior Approval and Regulation of Public Issuance of Electricity-Related Shares, 2078,” issued by the regulatory commission. Under this rule, companies must submit documents proving financial progress, including loan agreements, before issuing rights shares. IPPAN argues that this creates a circular problem, as banks are reluctant to provide loans without adequate equity, while equity cannot be raised without meeting the progress threshold.
In its memorandum, IPPAN noted that developers already invest heavily in feasibility studies, licensing, detailed project reports, power purchase agreements, and financial arrangements during the early stages. Despite this significant upfront investment, they are still unable to meet the 20 percent benchmark, which delays project financing and construction.
The association has also demanded that companies be allowed to issue rights shares based on decisions made by their general meetings, especially for dedicated projects. Since only existing shareholders are eligible to participate in such offerings, IPPAN believes the risk remains limited and manageable.
IPPAN further stated that removing the provision would help create a more favorable investment environment and support the government’s target of generating 28,500 megawatts of electricity by 2035. According to the association, easing capital-raising procedures would encourage private sector participation and accelerate hydropower development.
Senior Vice President Dangi said that managing equity without issuing rights shares is almost impossible for most developers. He explained that banks and financial institutions do not provide loans unless sufficient equity is in place. “Without equity, there is no loan, and without a loan, projects cannot move forward,” he said, adding that the current rule has become a major barrier to construction.
Receiving the memorandum, Secretary Chataut assured the delegation that the ministry would initiate efforts to address the issue. Similarly, Chairperson Dhital said the commission would hold detailed discussions on the challenges created by the provision and work toward a practical solution.
The meeting was attended by IPPAN executive members including Uttarkumar Shrestha, Kubermani Nepal, Sushan Karmacharya, Suman Joshi, Shankar Basyal, and Chief Executive Officer Bhim Gautam.
Overall, IPPAN’s demand is being viewed as a significant move toward improving financial flexibility in the hydropower sector. If the provision is revised, developers expect easier access to capital, faster project implementation, and stronger private-sector involvement in Nepal’s energy development.
