ऊर्जा विकासमा कानुनी गाँठो, ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्न इप्पानको मागIPPAN Urges Government to Declare ‘Energy Development Emergency’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । संस्थाले ऊर्जा उत्पादनका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बारम्बार घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भने कानुनी जटिलतामै अल्झिएको जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, बैंक ऋण, विदेशी लगानी तथा धितोपत्रसम्बन्धी विभिन्न कानुनबीच समन्वय अभाव हुँदा निजी क्षेत्रले ऊर्जा आयोजनामा सहज रूपमा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम दुवै बढाएको संस्थाको भनाइ छ ।
संस्थाले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा आवश्यक परे अस्थायी रूपमा निलम्बन गरी ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र गति दिनुपर्ने इप्पानको धारणा छ ।
इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान अनुमति लिन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद् र वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गरेपछि मात्रै अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्था अहिले पनि कायम छ ।
ऊर्जा विकासलाई देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग जोड्दै इप्पानले अब कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण नगरे ऊर्जा क्षेत्रमा घोषित लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको छ ।
The Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN) has urged the government to declare an “Energy Development Emergency” to remove long-standing legal and administrative barriers affecting the country’s hydropower sector. The organization says Nepal has repeatedly failed to meet its electricity production targets due to a lack of coordination among various laws and regulatory systems related to energy development.
According to IPPAN, laws related to electricity, forests, environment, land, securities, bank financing, foreign investment and industry are not sufficiently private-sector friendly, creating major obstacles for hydropower projects. The association argues that these complications have delayed project implementation while increasing both investment costs and financial risks for developers.
IPPAN stated that Nepal must prioritize the energy sector if it hopes to achieve its long-term target of producing 30,000 megawatts of electricity. To accelerate development, the organization has called for amendments or temporary suspension of laws considered obstructive, particularly those related to forests, land and environmental clearances. It has also proposed introducing time-bound “sunset laws” and officially declaring an “Energy Development Decade.”
The association further highlighted that even after Environmental Impact Assessments (EIA) or Initial Environmental Examinations (IEE) are approved, developers still face lengthy and complicated procedures to obtain permission for tree cutting. According to IPPAN, hydropower projects currently have to pass through nine separate administrative stages involving ministries, forest offices, the Cabinet and the Forest Development Fund before receiving final approval.
IPPAN believes simplifying legal and administrative procedures is essential to speed up energy development, create employment opportunities, strengthen the economy and increase foreign currency earnings through electricity exports.
