कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक : आइपिओ वा एफपिओमार्फत पूँजी जुटाउने तयारीKarnali Development Bank Exploring IPO or FPO to Raise Capital
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचनाका लागि नयाँ मोडालिटीमा छलफल अघि बढाएको छ। यसअघि बैंकको पूँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिए पनि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कानुनी जटिलता देखाउँदै सहमति नदिएपछि अब वैकल्पिक उपायको खोजी सुरु भएको हो। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकको निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने र संस्थालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित आइपिओ वा एफपिओ निष्कासन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
२०८१ पुस १० गते राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसयता बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ। बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि र दायित्व सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएपछि नियामक निकायले पुनर्संरचनाको प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रूपमा ‘डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप’ मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअन्तर्गत बैंकमा रहेको निश्चित निक्षेप रकमलाई सेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी आधार बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको छ। तर, यस्तो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार र सेबोनको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा जटिलता देखिएको बताइएको छ।
अब नियामक निकायले सर्वसाधारण वा रणनीतिक लगानीकर्तामार्फत नयाँ पूँजी भित्र्याउने विकल्पमा समेत अध्ययन थालेको छ। बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द हुन नदिई पुनर्जीवन दिने रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न वित्तीय तथा कानुनी विकल्पमाथि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समस्याग्रस्त बैंकको पुनर्संरचना चुनौतीपूर्ण भए पनि स्पष्ट योजना र विश्वसनीय लगानीकर्ता भित्र्याउन सके बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुने देखिन्छ। तर, यस प्रक्रियाले निक्षेपकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय अहिले मुख्य चासोको रूपमा हेरिएको छ।
Nepal Rastra Bank has initiated discussions on a new restructuring modality for Karnali Development Bank, which was declared a problematic institution. Earlier, a proposal to increase the bank’s capital through a rights share issuance had been put forward. However, after the Securities Board of Nepal (SEBON) raised legal complications and declined to approve the plan, authorities have now begun exploring alternative options.
According to sources at the central bank, discussions are underway on issuing an IPO or FPO with the objective of refunding depositors and reviving the institution’s operations.
Nepal Rastra Bank had officially declared Karnali Development Bank problematic on Poush 10, 2081 BS. Since then, the bank has remained under the direct control and management of the central bank. The restructuring process has intensified after the bank’s financial condition deteriorated significantly, with liabilities exceeding its assets.
Initially, the central bank prioritized a “Deposit-to-Equity Swap” model. Under this mechanism, a certain portion of depositors’ funds would be converted into shares to strengthen the bank’s capital base. However, officials say the implementation of such a plan requires a clear legal framework and approval from SEBON, which has created procedural and regulatory challenges.
Following the setback, regulators are now studying alternatives to inject fresh capital through public investors or strategic institutional investors. Nepal Rastra Bank is reportedly examining multiple financial and legal options as part of a broader strategy to prevent the bank from collapsing completely and to bring it back into operation.
Financial sector experts say restructuring a problematic bank is highly challenging, but revival is still possible if regulators can present a clear roadmap and attract credible investors. However, restoring public confidence, particularly among depositors, remains the biggest concern surrounding the entire process.
