कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सुधार यात्रा: राष्ट्र बैंकको कारवाही र वित्तीय स्थिति सुधारको विश्लेषणKarnali Development Bank’s Road to Recovery: Analyzing the Impact of NRB’s Regulatory Actions
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नयाँ निक्षेप लिन, नयाँ खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएपछि बैंकले आफ्नो वित्तीय स्थितिमा सुधार ल्याउन कदम चालेको दाबी गरेको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) ४०.८५ प्रतिशत पुगेर गम्भीर वित्तीय समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको थियो। यद्यपि, बैंकले पछिल्लो प्रेस विज्ञप्तिमा सुधारको संकेत गर्दै आफ्नो स्थिति सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएको छ।
साउन महिनामा राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले बैंकको वित्तीय अवस्था गम्भीर देखिएको थियो। बैंकको नकारात्मक प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात (-२५.८७ प्रतिशत) र ४० प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएल अनुपातले गम्भीर समस्या देखाएको थियो। यसले बैंकलाई नयाँ व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाएर व्यवस्थापनलाई वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिन बाध्य बनाएको हो।
बैंकले आफ्नो एनपीएल अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९.३९ प्रतिशतबाट २०७९/८१ मा ४०.८५ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरेको छ। यसलाई असोज २०८१ सम्म २९.४९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि, यो स्तर अझै पनि ५ प्रतिशतको नियामक सीमा भन्दा धेरै माथि छ। यसैगरी, कर्जा-निक्षेप अनुपात ६६.१३ प्रतिशतबाट ५५.०२ प्रतिशतमा झारिएको छ भने तरलता-निक्षेप अनुपात ३३.०१ प्रतिशतबाट ३९.१० प्रतिशतमा सुधार गरिएको छ।
वित्तीय सुधारका यी संकेत सकारात्मक भए पनि यसको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। एनपीएल कमी मुख्यतः आक्रामक कर्जा असुलीबाट सम्भव भएको हो, जसले दिगो सुधारको संकेत दिन सक्दैन। प्राथमिक पूँजी कोष अझै गहिरो नकारात्मक अवस्थामा छ, जसले देखाउँछ कि पूँजी पुनर्संरचना वा बाह्य लगानी बिना दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्या नेपालको बैंकिङ प्रणालीका व्यापक चुनौतीको झल्को हो। कोभिड-१९ महामारी, घर-जग्गा कारोबारको मन्दी र आर्थिक सुस्तताले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ। यसले जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा नीति र आन्तरिक नियन्त्रण सुधारको आवश्यकता झल्काउँछ।
बैंकले एनपीएल अनुपातलाई अझ कमी गर्दै राष्ट्र बैंकको विश्वास पुनःप्राप्त गर्न सफल भए मात्र दिगो सुधारको संकेत दिन सक्छ। सकारात्मक प्राथमिक पूँजी हासिल गर्दै नियामक मापदण्ड पुरा गर्नु यसको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्नेछ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्न सक्ने क्षमतालाई देखाएको छ। तर, यो यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्र बैंकको कारवाहीले बैंकलाई सही दिशामा अघि बढाएको संकेत भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्न यसले अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकले दिगो सुधार गर्न सकेमा मात्र यसले प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छ।
Karnali Development Bank, recently subjected to stringent regulatory measures by Nepal Rastra Bank (NRB), has showcased a roadmap to financial recovery. The bank has been restricted from accepting new deposits, opening new accounts, and issuing additional loans due to an alarmingly high non-performing loan (NPL) ratio of 40.85% and other financial irregularities. Despite these challenges, the bank has claimed measurable improvements in its financial metrics, signaling efforts to stabilize its operations.
NRB’s decision came after an inspection in July (Shrawan) revealed severe financial vulnerabilities. The bank's negative core capital ratio of -25.87% and NPL ratio exceeding 40% indicated a dire need for intervention. These indicators, far below the regulatory benchmarks, justified the imposition of restrictions as part of NRB's corrective action framework. By halting the bank's expansion activities, NRB aimed to pressurize its management to prioritize stability and recovery over growth.
In its latest press release, the bank reported significant strides in reducing its NPL ratio from 59.39% in FY 2079/80 to 40.85% in FY 2080/81, with further reductions to 29.49% expected by October 2024. While this improvement is noteworthy, the NPL ratio remains substantially higher than the 5% threshold prescribed for a healthy banking system. The reduction in the credit-to-deposit ratio from 66.13% to 55.02% and an increase in the liquidity-to-total-deposit ratio from 33.01% to 39.10% also reflect better risk management and liquidity positioning.
While the improvements indicate progress, they come with critical caveats. The reduction in NPLs is largely attributed to aggressive loan recovery, likely driven by short-term measures rather than structural reforms. The bank's core capital remains deeply negative, suggesting that recapitalization or external funding may be necessary to achieve long-term stability. The claim of maintaining uninterrupted banking operations and customer payments, despite restrictions, is commendable but raises questions about the sustainability of such measures without substantial capital infusion.
Karnali Development Bank’s challenges mirror systemic issues faced by Nepal’s banking sector. The COVID-19 pandemic, real estate slowdowns, and economic recession have collectively strained asset quality across banks. The situation underscores the need for robust risk management practices, prudent credit policies, and strong internal controls to withstand future shocks.
The bank's ability to lower its NPL ratio further and regain NRB’s confidence hinges on effective implementation of its recovery strategy. While short-term indicators suggest improvement, the real test will lie in its capacity to sustain these gains and rebuild trust among stakeholders. Achieving positive core capital and compliance with regulatory standards should remain the bank’s primary objectives.
In conclusion, while Karnali Development Bank’s efforts to rectify its financial health are evident, the journey ahead is fraught with challenges. The bank must demonstrate not only its capacity for immediate recovery but also its resilience to maintain long-term stability in an increasingly competitive banking landscape. For now, NRB's measures appear to have set the bank on the right path, albeit with a long road to recovery.
