कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्योKarnali Province Government Approves Second Periodic Plan
कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस योजनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन माघ ७ गते आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी अघि बढाउने निर्णय भएको छ। यस निर्णयसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको मन्त्री शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्नुका साथै विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, बाल सुधारगृह स्थापना, र कर्णाली आमसञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, नमुना विद्यालय कार्यक्रम, र कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक विकास, र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि यी निर्णयहरू महत्वपूर्ण हुने बताए।
The Karnali Province Government has approved its second periodic plan. This decision was made during the Cabinet meeting held on Friday, as announced by Binod Kumar Shah, Minister for Land Management, Agriculture, and Cooperatives, and the government spokesperson.
According to Minister Shah, the Cabinet also decided to recommend the Province Chief to convene the fifth session of the second tenure of the Karnali Provincial Assembly on January 21 (Magh 7). Additionally, the Cabinet approved initiating discussions in committees on the bill aimed at empowering the Dalit community and enhancing their quality of life. Following this decision, the Unified Dalit Rights Movement Nepal announced the suspension of their 18-day-long protest.
The Cabinet further approved the Local Service (Formation and Operation) Rules, 2081, operational guidelines for the Collective Accident Insurance Program Against Disaster Risk, and the establishment of juvenile correction homes. It also granted conceptual approval for drafting a bill related to the management of mass communication in Karnali Province.
The government decided to invest NPR 414.9 million in shares for the 120 MW Jagadulla Hydropower Project. It also approved the Chief Minister’s Digital Education Program, the Model School Program, and the drafting of a bill to establish the Karnali Academy of Arts.
Minister Shah emphasized that these decisions reflect the province's commitment to good governance, economic growth, and social empowerment.
