मार्जिन ट्रेडिङदेखि नयाँ सूचकाङ्कसम्मका निर्णय हुने सम्भावना Key Decisions Expected on Margin Trading, New Benchmark Index, and Tax Reforms
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को आगामी बैठकमा पूँजी बजार सुधारका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू छलफल तथा निर्णयका लागि पेश गरिने तयारी गरिएको छ। नव नियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य वरिष्ठ उपसचिव उत्तर खत्रीको सहभागितामा बस्न लागेको यस बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनका प्राथमिक सुधार बुँदाहरू अनुमोदनका लागि टेबल गरिँदैछ।
सेबोन स्रोतका अनुसार बैठकमा धितोपत्र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा गम्भीर छलफल हुने र केहीमा निर्णय नै गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
प्रमुख सम्भावित निर्णयहरू
१. मार्जिन कारोबार प्रणालीलाई आधिकारिक कार्यान्वयन
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ सुविधा दिने प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो विस्तार गर्न र बजारमा तरलता बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
२. कर व्यवस्थामा स्पष्टता र सुधार
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूँजीगत लाभकरलाई ‘फाइनल ट्याक्स’का रूपमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, कारोबार करका आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance) सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न अर्थमन्त्रालयलाई दबाब दिने प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ।
३. बोनस सेयरमा लाभांश कर भुक्तानी व्यवस्था
बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीले नै तिर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ, जसले लगानीकर्तामाथिको कर व्यवस्थाको जटिलता घटाउनेछ।
४. नयाँ सूचकाङ्क र सर्किट ब्रेकर पुनरावलोकन
सेबोनले All Equity Index लाई आधिकारिक रूपमा कायम राख्दै Free Float आधारित नयाँ बेंचमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। साथै, बजारको स्थायित्व र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले सर्किट ब्रेकर नियम पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ।
५. लगानीकर्ता गुनासो समाधान संयन्त्र स्थापना
लगानीकर्ताका गुनासो छिटो समाधान गर्न विशेष संयन्त्र (Investor Grievance Redressal Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि यस बैठकमा छ।
६. हितग्राही खाता र Z समूह व्यवस्था
दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता (Beneficiary Accounts) खोल्ने अनुमति दिने प्रस्ताव र कमजोर प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूलाई ‘Z समूह’ मा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ।
The Securities Board of Nepal (SEBON) is preparing for an important board meeting that could shape the next phase of capital market reforms. The meeting will include the participation of the newly appointed board member, Senior Joint Secretary Uttar Khatri, and will table the task force’s preliminary reform recommendations for approval.
According to SEBON sources, the upcoming meeting is expected to discuss and possibly decide on several key policy issues directly affecting Nepal’s stock market.
Major Expected Decisions
1. Official Implementation of Margin Trading System
SEBON is likely to officially implement the Margin Trading System, enabling investors to access margin facilities through licensed stockbrokers. This will help increase liquidity in the secondary market and allow investors to expand their portfolios more efficiently.
2. Tax Policy Clarity and Simplification
The board will discuss the task force’s recommendations to define capital gains tax as a final tax and to pressure the Ministry of Finance to simplify the process of obtaining tax clearance certificates based on transaction tax records. These measures aim to make tax procedures more transparent and investor-friendly.
3. Dividend Tax on Bonus Shares to Be Paid by Companies
The meeting will also deliberate on the recommendation that companies themselves should bear the dividend tax on bonus shares, reducing administrative burdens for individual investors.
4. New Benchmark Index and Circuit Breaker Review
SEBON plans to officially adopt the All Equity Index and develop a new Free Float-based benchmark index to better reflect market dynamics. Additionally, the board will review the circuit breaker rules to enhance market stability and transparency.
5. Establishment of Investor Grievance Redressal Mechanism
The meeting will discuss setting up a dedicated Investor Grievance Redressal Mechanism to ensure timely resolution of complaints and promote investor confidence.
6. Beneficiary Accounts and “Z Group” Classification
SEBON may also allow investors to open multiple beneficiary (demat) accounts and classify underperforming listed companies into a “Z Group”, signaling higher risk and compliance issues.
