KRBL कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक : चार सय ऋण खाता र तीन सय निक्षेप खाता बन्द, निक्षेपलाई सेयरमा परिणत KRBL Karnali Development Bank: 400 Loan Accounts and 300 Deposit Accounts Closed, Deposits May Be Converted Into Shares
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त KRBL कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका करिब चार सय ऋण खाता र तीन सयजति निक्षेप खाता बन्द गरेको छ। नौ महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको यो बैंक अझै उकासिने सम्भावना कम भएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीले निक्षेपकर्ताको हित जोगाउन “निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने” विकल्पसमेत अध्ययन गर्न थालेको छ। तर, सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व निकै ठूलो देखिएकाले समाधान खोज्न कठिनाइ बढेको छ।
सम्पत्ति र दायित्वबीचको खाडल
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको कुल सम्पत्ति जम्मा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको व्यवस्थापन टोलीले जनाएको छ। तर, बैंकमाथि चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व छ। यसरी हेर्दा करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिएको छ। यसले गर्दा बैंकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन गाह्रो हुने विश्लेषकहरूको ठहर छ।
२०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको यो बैंक पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आएको हो। यस अवधिमा बैंकले आफ्नो आन्तरिक कमजोरी मात्र होइन, व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीमा भएको त्रुटि पनि उजागर गरेको छ।
निक्षेपकर्ताको अवस्था
बैंकमा करिब १ लाख ७ हजार निक्षेपकर्ताले ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राखेका छन्। यतिबेला निक्षेपकर्ताको ठूला रकम फिर्ता हुने सम्भावना टाढिँदै गएको छ। असुल भएको रकमबाट सामान्य निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै फिर्ता गरिएको छ। स्वास्थ्य उपचारजस्ता विशेष अवस्थामा मात्र ३० हजार रुपैयाँसम्मको फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको टोलीले हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण असुल गरेको छ। यो रकम प्रायः साना ऋणीहरू—१ करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका करिब साढे ४ सय ऋणीबाट उठाइएको हो। ठूला ऋण असुली भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। ठूला ऋणमध्ये १४ करोड रुपैयाँसम्मका केही ऋण अझै असुली प्रक्रियामा रहेका छन्।
अपचलन र अनुसन्धान
यसबीच, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको अपचलन भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा १ अर्ब ८० करोड ऋण, १ अर्ब ६० करोड नगद तथा सेयरबाट हिनामिना भएको देखाइएको छ। यससम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको छ।
विशेषज्ञहरूले यसलाई केवल एक बैंकको समस्या मात्र नभई नियामक निकायको कमजोरीसमेतको परिणाम मानिरहेका छन्। बैंकमा यस्तो ठूलो मात्रामा अपचलन हुनुले व्यवस्थापन प्रणालीमै गम्भीर समस्या रहेको प्रष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको संकटले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना विकास बैंकहरूमा लगानीकर्ताको विश्वास खस्किन सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिएका छन्। ठूला व्यावसायिक बैंकभन्दा पनि स्थानीय स्तरमा चल्ने साना वित्तीय संस्थामाथि विश्वास घटे लगत्तै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने छ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने विकल्पलाई अघि सारे पनि सामान्य निक्षेपकर्ताका लागि यो सजिलो समाधान हुने देखिँदैन। किनभने सेयरमा परिणत गर्दा तत्काल नगद आवश्यक पर्ने निक्षेपकर्ताले राहत पाउँदैनन्।
Nepal Rastra Bank (NRB) has closed nearly 400 loan accounts and around 300 deposit accounts of the troubled KRBL Karnali Development Bank. Declared problematic nine months ago and brought under NRB’s direct control, the bank shows little chance of recovery. The management team assigned by NRB is now exploring the option of “converting deposits into shares” to safeguard depositors’ interests. However, with liabilities far outweighing assets, finding a solution has become increasingly difficult.
Gap Between Assets and Liabilities
According to the NRB-appointed management team, Karnali Development Bank’s total assets amount to just NPR 2.45 billion. In contrast, the bank has liabilities of over NPR 4.33 billion. This leaves a shortfall of about NPR 1.88 billion, making it extremely difficult to bring the bank back to normal operations, experts have warned.
The bank was declared problematic on December 25, 2024 (Poush 10, 2081) and has been under NRB’s direct supervision since the following day. Over this period, the case has exposed not only the bank’s internal weaknesses but also shortcomings in financial oversight and regulatory mechanisms.
Situation of Depositors
Karnali Development Bank has around 107,000 depositors with total deposits of NPR 4.64 billion. At present, the likelihood of depositors recovering their full amounts has become increasingly remote. From the funds recovered so far, depositors have only been allowed partial withdrawals, ranging from a minimum of NPR 5,000 to a maximum of NPR 30,000. The higher withdrawal limit applies only in special cases such as medical treatment.
So far, the NRB-led team has recovered about NPR 600 million in loans. This recovery has mostly come from small borrowers — around 450 clients with loans of less than NPR 10 million each. Recovery of larger loans remains challenging, though some loans of up to NPR 140 million are still in process.
Embezzlement and Investigation
Meanwhile, the Central Investigation Bureau (CIB) of Nepal Police has revealed large-scale embezzlement worth NPR 3.2 billion at the bank. This includes NPR 1.8 billion in loans and NPR 1.6 billion in cash and shares misappropriated. A case related to this has already been filed in the district court.
Experts believe this is not just the failure of a single bank but also the result of weak regulatory oversight. The fact that such massive embezzlement took place has exposed fundamental flaws in the bank’s management and control system.
Economists have warned that the crisis at Karnali Development Bank could undermine public confidence in small development banks, especially in rural areas. Unlike large commercial banks, these smaller financial institutions play an important role in local economies by mobilizing savings and providing credit. A loss of trust in them could directly affect rural livelihoods and financial stability.
While NRB has proposed converting deposits into shares as one possible solution, this does not appear to be a practical option for ordinary depositors. Converting deposits into equity would mean depositors lose immediate access to their funds, leaving those who need cash urgently — such as for health expenses — without relief.
