घरजग्गा कारोबार घट्यो, तर राजस्वमा ८ प्रतिशत वृद्धिLand Transactions Decline, But Government Revenue Increases by 8%
चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा घरजग्गा कारोबारमा गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य कमी आएको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबार १२ प्रतिशतले घटेको छ भने सोही अवधिमा संकलन भएको राजस्व भने ८ प्रतिशतले बढेको छ। यो परिघटना नेपालको वर्तमान रियल स्टेट बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको सूचक हो।
गत वर्षको जेठ महिनामा देशभर १ लाख ७५ हजार ६२० पटक घरजग्गाको कारोबार भएको थियो। तर, यो वर्ष उक्त संख्या घटेर १ लाख ५६ हजार ७५२ मा सीमित भयो। त्यसमध्ये ५६ हजार कारोबार लिखत पारित भएर सम्पन्न भएका छन्। गत वर्ष यो संख्या ६१ हजार १६१ थियो। कारोबार घटे पनि राजस्वमा आएको वृद्धिले उच्च मूल्यको सम्पत्ति किनबेच भएको संकेत गर्छ।
राजस्व संकलनको हिसाबले हेर्दा, गत वर्षको जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएकोमा यस वर्ष सो रकम ४ अर्ब ७२ करोड नाघेको छ। मूल्य वृद्धिको यो अवस्था राजधानीसहित केही सहरहरूमा जमिनको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको पुष्टि हो। यसले आम सर्वसाधारणका लागि घरजग्गा खरिद झनै कठिन हुने संकेत गर्छ।
घरजग्गा टुक्र्याउने (कित्ताकाट) कार्य पनि यस वर्ष कम भएको छ। गत वर्ष ७२ हजार ६७५ कित्तालाई विभाजन गरेर १ लाख ६५ हजार ४०० कित्तामा रूपान्तरण गरिएको थियो। यस वर्ष यो संख्या घटेर ६४ हजार ४६५ कित्ता र १ लाख ४५ हजार ९०८ टुक्रामा सीमित भएको छ। कित्ताकाटमा आएको गिरावटले जमिन विकास तथा प्लटिङ कारोबारमा पनि मन्दी आएको संकेत गर्छ।
घरजग्गा कारोबार धेरै हुने मालपोत कार्यालयहरूको विवरण हेर्दा, झापाको भद्रपुर मालपोत कार्यालय अग्रस्थानमा देखिन्छ। यस कार्यालयमा मात्र ७ हजार १२७ पटक कारोबार भएको छ। त्यसपछि क्रमशः इनरुवा, बेलबारी, भक्तपुर, जनकपुर, लगनखेल, धनगढी, चितवन, बुटवल र राजविराजको स्थान रहेको छ। विशेषगरी पूर्वी तराई क्षेत्रका जिल्लामा अझै पनि कारोबार सक्रिय देखिएको छ।
विस्तृत हेर्दा, कारोबार घटे पनि सरकारको राजस्व वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर, दीर्घकालीन रूपमा मूल्य वृद्धि र प्लटिङमा आएको गिरावटले शहरीकरणको प्रवृत्ति र आमनागरिकको पहुँचमा जमिन किन्न सक्ने अवस्था कठिन बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। यसतर्फ नीति निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।
Despite a notable decline in real estate transactions, land revenue collection has increased in Jestha (mid-May to mid-June) of the current fiscal year. According to the Department of Land Management and Archive, land and housing transactions have decreased by 12% compared to the same month last year, but revenue collection rose by 8%.
In Jestha 2082 BS, a total of 156,752 real estate transactions were recorded nationwide. Among these, 56,000 transactions were formally registered. In the same month last year, there were 175,620 transactions with 61,161 registrations. The drop in transaction volume, despite an increase in revenue, indicates that high-value properties were traded, and land prices may have increased in key areas.
The government collected NPR 4.72 billion in revenue from real estate transactions this Jestha, compared to NPR 4.33 billion in the same period last year. This growth in revenue, despite the drop in transaction volume, points toward increasing property valuation and stronger compliance in tax and registration systems.
Land plotting (kittakat) activity has also declined. Last year, 72,675 parcels were subdivided into 165,400 units, while this year only 64,465 parcels were split into 145,908 units. This suggests a slowdown in land development, possibly due to reduced speculative buying or tighter regulations on land plotting.
Looking at the busiest land revenue offices, Bhadrapur in Jhapa tops the list with 7,127 transactions, followed by Inaruwa (Sunsari) with 5,215, and Belbari (Morang) with 4,528. Bhaktapur and Janakpur both recorded 3,844 transactions, while Lagankhel, Dhangadhi, Chitwan, Butwal, and Rajbiraj also featured among the top ten.
The rise in government revenue despite a fall in transaction volume may seem positive at first glance, but deeper implications are emerging. It suggests land prices are surging, making property acquisition increasingly unaffordable for the average citizen. At the same time, reduced plotting and development activities indicate a cooling of the real estate market.
In the long term, this trend could further strain housing accessibility and urban planning. The government and policymakers must pay close attention to this shift in the real estate landscape to ensure sustainable growth and equitable access to land and housing.
