अब घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य नहुने, भूमि विभागले एक सातामै निर्णय फिर्ता लियोLand Transactions No Longer Require Bank Statements: Department Revises Rule Within a Week
अबदेखि घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यसअघि दिएको निर्देशनलाई एक सातामै संशोधन गरेको हो।
विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठ २० गते विभागले घरजग्गा कारोबार गर्दा दुबै पक्षको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर, एफएटिएफ (Financial Action Task Force - FATF) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउनुपर्ने बाध्यता र प्रधानमन्त्रीको चासोपछि उक्त व्यवस्था फिर्ता गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
के के संशोधन गरियो?
बैंक स्टेटमेन्ट अब अनिवार्य छैन: खरिदकर्ता वा विक्रेताको खाताबाट कारोबार रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने अघिल्लो व्यवस्था खारेज गरियो।
बैनाबट्टामा पनि बैंक स्टेटमेन्ट हटाइयो: बैनाबट्टा गर्दा पनि बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने शर्त अब आवश्यक छैन।
१० लाखभन्दा बढीको कारोबार: जुनसुकै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ, तर स्टेटमेन्ट होइन, भुक्तानी प्रमाण मात्रै आवश्यक हुनेछ।
५० लाखभन्दा बढीको कारोबार:
गुड फर पेमेन्ट चेक,
बैंक ग्यारेन्टी,
ई-पेमेन्ट,
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिमको भुक्तानी विधि
मध्ये जुनसुकै विधिबाट गरिएको भुक्तानीको प्रमाण (बैंक भौचरको फोटोकपी सहित) पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले FATF को दबाबमा पारदर्शिता बढाउन थालेको संकेत दिँदै ल्याएको नीति अत्यधिक जटिल भएको भन्दै एक सातामै फिर्ता लिएको हो। व्यवसायी र आम नागरिकका तर्फबाट आएको आलोचना, साथै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि यो निर्णय सहज, व्यावहारिक र लचिलो बनाइएको हो।
भूमि विभागको अनुसार नयाँ संशोधित व्यवस्था तुरुन्तै लागू हुनेछ, र सबै मालपोत कार्यालयले यसै अनुरूप काम गर्नेछन्।
In a swift policy reversal, the Department of Land Management and Archive under the Ministry of Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation has amended its recent directive. Buyers and sellers are no longer required to submit bank statements during land and property transactions.
The department issued a public notice on Sunday stating that the earlier instruction—issued just a week ago on May 2 (Jestha 20)—making bank statements mandatory, has now been withdrawn. The initial rule was introduced as part of efforts to improve financial transparency and meet the standards set by the Financial Action Task Force (FATF) to help remove Nepal from its grey list.
However, after widespread criticism and direct concern expressed by Prime Minister KP Sharma Oli, the department has decided to relax the regulation for more practical implementation.
Key Revisions Made:
No mandatory bank statements: Buyers and sellers are no longer required to attach their bank account statements as proof of transaction.
Advance payments (Bainabatta) also no longer require submission of bank statements.
For transactions exceeding NPR 1 million, payment must still be made through banking channels, but only proof of payment is needed, not full statements.
For property deals above NPR 5 million, the payment must be made using one of the following methods:
Good for payment cheque
Bank guarantee
E-payment systems
Other payment instruments approved by Nepal Rastra Bank
Cash deposited into the seller’s account, supported by a bank voucher copy, jointly certified by both buyer and seller
The initial directive, aimed at enhancing financial transparency in line with FATF recommendations, drew backlash from stakeholders due to its impracticality. Following public outcry and intervention from the Prime Minister, the department moved quickly to make the policy more flexible and user-friendly.
The revised directive is effective immediately, and all land revenue offices across Nepal have been instructed to follow the updated procedures.
