राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति को बैठकमा सांसदहरूले पूर्वाधार विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, कमजोर आयोजना व्यवस्थापन र न्यून पुँजीगत खर्चप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल ले पूर्वाधार योजनामा परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । सांसद घनश्याम रिजाल ले विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसदहरूले सडक सुरक्षादेखि निर्माण गुणस्तर, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।
शहरी विकास मन्त्रालय का सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय सडक, झोलुङ्गेपुल, वैकल्पिक राजमार्ग र बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय सडक तथा सामुदायिक पहुँच सुधारका लागि १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्नेछ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र ४६० गाउँपालिकाका मुख्य बजार र बस्ती केन्द्र सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ‘बस्ती विकास कार्यक्रम’ अघि सारेको जनाएको छ । त्यस्तै पर्याप्त लगानी नपुगेका नगरपालिकामा ‘मध्यम सहरी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ, जसका लागि दीर्घकालीन रूपमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय की सचिव सरिता दवाडी ले आगामी १० वर्षभित्र ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरूले बजेट विनियोजन मात्र नभई समयमै कार्यान्वयन, पारदर्शिता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट छुट्याइए पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ, कमजोर अनुगमन र कम पुँजीगत खर्चका कारण विकासको प्रत्यक्ष प्रभाव अपेक्षाअनुसार नदेखिएको गुनासो बैठकमा दोहोरिएको थियो ।





