नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले असामान्य तरलताको दबाबमा देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा लगातार बढिरहे पनि त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा ठूलो रकम निष्क्रियजस्तै बनेको हो। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा उत्साहित नदेखिनु र बजारमा माग कमजोर रहनुले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने क्रम अझ तीव्र बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध छ। तर, कर्जा माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले त्यो रकम बजारमा परिचालन गर्न नसकी फेरि राष्ट्र बैंककै उपकरणमा राखिरहेका छन्। अहिले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकमै फर्किएको अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले अत्यधिक तरलता नियन्त्रणका लागि निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र ऋणपत्र प्रयोग गरिरहेको छ। बजारमा बढी पैसा रहँदा ब्याजदर अत्यधिक तल झर्ने जोखिम भएपछि केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रकम तानिरहेको हो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा न्यून प्रतिफल मात्रै पाइरहेका छन्, जसले उनीहरूको नाफामा दीर्घकालीन दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य बढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दो क्रममा छ। हाल कुल निक्षेप झन्डै ८० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर कर्जा प्रवाह भने त्यसको तुलनामा निकै कम छ। बैंकहरूले निक्षेपको ठूलो हिस्सा अझै लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ। नियामकीय रूपमा बैंकहरूले धेरै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बजारमा माग नआउँदा पैसा निष्क्रिय बन्न पुगेको हो।
बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार अहिले समस्या ब्याजदर मात्र होइन, समग्र आर्थिक मनोविज्ञानको हो। ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानीमा तत्काल जोखिम लिन इच्छुक छैनन्। धेरै व्यवसायी अहिले विस्तारभन्दा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिएका छन्। व्यापार सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन।
बजारमा अझै अनिश्चितताको वातावरण कायम रहनुले पनि लगानी निर्णय प्रभावित भएको देखिन्छ। कर प्रशासनको कडाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी तथा विभिन्न नियामकीय अनुसन्धानले व्यवसायीहरू थप सतर्क बनेका छन्। यसले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेभन्दा ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाउने प्रवृत्ति बढाएको बैंकरहरूको बुझाइ छ।
कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको थियो। ओभरड्राफ्ट सीमा बढाउनेदेखि साना तथा मझौला कर्जामा सहजीकरणसम्मका व्यवस्था गरिए पनि त्यसले बजारमा उल्लेख्य उत्साह ल्याउन सकेको छैन। बैंकहरूले अहिले पनि ठूलो रकम सुरक्षित र अल्पकालीन उपकरणमै राखिरहेका छन्।
अर्थविद्हरू भने बैंकमा पैसा थुप्रिनुलाई मात्रै सकारात्मक संकेत मान्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहन सक्छ। उद्योग, व्यापार, निर्माण र उपभोग क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर रोजगारीदेखि सरकारी राजस्वसम्म पर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रले आगामी दिनमा सुधारको अपेक्षा भने त्यागेको छैन। लगानीकर्ताको मनोबल विस्तारै फर्किन थाले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको यही तरलता पुनः अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयोग हुन सक्ने विश्वास बैंकिङ क्षेत्रको छ।
