बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्था सन्तोषजनक, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखायोLiquidity Position of Banks and Financial Institutions Shows Stability: NRB Report
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ सालको जेठ मसान्त (२०२५ जुन मध्य) सम्मको प्रमुख वित्तीय सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (Class "A", "B" र "C") को समग्र तरलता अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार तरल सम्पत्तिको अनुपातले निक्षेपकर्ताको विश्वासलाई थप मजबुत बनाएको छ।
नगद तथा बैंक मौज्दातको कुल निक्षेपमा अनुपात समग्रमा ७.४५ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी तरलता Class "A" वाणिज्य बैंकहरूमा ७.५९ प्रतिशत, Class "C" वित्त कम्पनीहरूमा ६.९१ प्रतिशत र Class "B" विकास बैंकहरूमा ६.१६ प्रतिशत रहेको छ। यस अनुपातले तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा संस्थाहरूसँग कति नगद उपलब्ध छ भन्ने देखाउँछ, र वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा बढी नगदको उपलब्धता देखिन्छ।
सरकारी प्रतिफलपत्रमा लगानीको कुल निक्षेपमा अनुपात समग्रमा १६.३४ प्रतिशत रहेको छ। यसमा पनि Class "A" बैंकले १६.६६ प्रतिशत, Class "B" ले १४.०५ प्रतिशत र Class "C" ले ११.७१ प्रतिशत लगानी गरेका छन्। यसले जोखिमरहित सम्पत्तिमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ र सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा बैंकहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान भएको बुझिन्छ।
कुल तरल सम्पत्तिको कुल निक्षेपमा अनुपात समग्रमा २४.७४ प्रतिशत रहेको छ। Class "A" मा २५.०१ प्रतिशत, Class "C" मा २३.८६ प्रतिशत र Class "B" मा २२.१० प्रतिशत को अनुपात देखिएको छ। यो सूचकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल तरलता क्षमता कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ।
यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि हालको अवस्थामा नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुदृढ वित्तीय अनुशासनमा आधारित छ। वाणिज्य बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी तरलता कायम राखेका छन् भने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले पनि आवश्यक स्तरको तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सरकारी प्रतिफलपत्रमा लगानी उच्च हुनुले बजारमा सावधानीपूर्वक कर्जासम्बन्धी रणनीति अपनाइएको जनाउँछ।
समग्रमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छोटो अवधिको तरलता संकट सामना गर्न सक्षम छन् भन्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट निकाल्न सकिन्छ, जसले वित्तीय स्थायित्वमा आम नागरिकको विश्वास अझै बढाउनेछ।
According to the latest financial indicators released by Nepal Rastra Bank as of Jeth End, 2082 (Mid-June 2025), the overall liquidity position of Class "A", "B", and "C" banks and financial institutions (BFIs) remains stable, indicating a healthy buffer of liquid assets across the sector.
The Cash & Bank Balance to Total Deposit ratio stood at 7.45% overall, with Class "A" commercial banks maintaining the highest liquidity at 7.59%, followed by Class "C" finance companies at 6.91%, and Class "B" development banks at 6.16%. This ratio reflects the immediate cash available with institutions, and the data suggests that commercial banks have slightly higher on-hand liquidity to meet withdrawal demands compared to others.
In terms of Investment in Government Securities to Total Deposit, the average across all classes was 16.34%, highlighting a strong inclination towards risk-free assets. Class "A" banks again led this metric with a notable 16.66%, followed by Class "B" banks at 14.05% and Class "C" institutions at 11.71%. This demonstrates that commercial banks are contributing significantly to government financing and maintaining a conservative asset strategy.
The overall Total Liquid Assets to Total Deposit ratio was reported at 24.74%, indicating a robust liquidity cushion across the sector. Class "A" banks reported a 25.01% ratio, suggesting strong asset-liability management. Class "C" finance companies followed closely with 23.86%, while Class "B" development banks posted 22.10%.
These liquidity ratios reveal that the banking and financial system in Nepal is currently operating within sound prudential limits. The slightly higher liquidity ratios among commercial banks are a result of stricter regulatory requirements and higher deposit volumes. Meanwhile, lower ratios in Class "B" and "C" institutions indicate tighter liquidity positions but still within acceptable thresholds. The continued preference for government securities also reflects cautious lending behavior amid fluctuating credit demand and evolving market dynamics.
Overall, the financial system appears well-prepared to withstand short-term liquidity shocks, providing a sense of stability and confidence to depositors and investors alike.
