नेपाल राष्ट्र बैंक ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अन्तर्गतको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमअनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अपेक्षाभन्दा उच्च देखिएको औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको परीक्षणमा समीक्षा गरिएका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको छ । औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने ११.३० प्रतिशत कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समीक्षामा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक समावेश थिए ।
प्रतिवेदनमा केही बैंकले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर ‘एभरग्रिनिङ’ गरेको, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरेको तथा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी आम्दानी देखाएको जस्ता कमजोरी औँल्याइएको छ । साथै परियोजनाको वास्तविक प्रगति कमजोर हुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गरिएको र ऋण तिर्न पुनः ऋण दिने अभ्यास देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्रोतका अनुसार केही बैंकमा पुँजी दबाबसमेत देखिएको छ । विशेषगरी हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सम्बन्धित बैंकसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको जनाएको छ । बैंकहरूले दिने जवाफ र प्रमाणको मूल्यांकनपछि थप प्रोभिजनिङ, पुँजी वृद्धि वा अन्य सुधारात्मक निर्देशन दिइने बताइएको छ । यद्यपि अध्ययनले बैंकिङ प्रणाली तत्काल संकटमा नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
