१० ठूला बैंकको कर्जा समीक्षा सकियो, निष्क्रिय कर्जा अपेक्षाभन्दा उच्चLoan Review of 10 Major Banks Completed, Non-Performing Loans Higher Than Expected
नेपाल राष्ट्र बैंक ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अन्तर्गतको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमअनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अपेक्षाभन्दा उच्च देखिएको औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको परीक्षणमा समीक्षा गरिएका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको छ । औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने ११.३० प्रतिशत कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समीक्षामा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक समावेश थिए ।
प्रतिवेदनमा केही बैंकले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर ‘एभरग्रिनिङ’ गरेको, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरेको तथा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी आम्दानी देखाएको जस्ता कमजोरी औँल्याइएको छ । साथै परियोजनाको वास्तविक प्रगति कमजोर हुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गरिएको र ऋण तिर्न पुनः ऋण दिने अभ्यास देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्रोतका अनुसार केही बैंकमा पुँजी दबाबसमेत देखिएको छ । विशेषगरी हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सम्बन्धित बैंकसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको जनाएको छ । बैंकहरूले दिने जवाफ र प्रमाणको मूल्यांकनपछि थप प्रोभिजनिङ, पुँजी वृद्धि वा अन्य सुधारात्मक निर्देशन दिइने बताइएको छ । यद्यपि अध्ययनले बैंकिङ प्रणाली तत्काल संकटमा नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
Nepal Rastra Bank has completed a loan portfolio review of 10 major commercial banks under the Extended Credit Facility (ECF) program supported by the International Monetary Fund. The review report has indicated that non-performing loans (NPLs) in Nepal’s banking sector are higher than previously expected.
According to the central bank, the assessment was conducted based on the financial statements up to mid-April 2025 (Chait-end 2081). The report showed that the average NPL ratio of the reviewed banks reached 7.6 percent, while the average capital adequacy ratio remained at 11.30 percent.
The review included Global IME Bank, Nabil Bank, Nepal Investment Mega Bank, Kumari Bank, Rastriya Banijya Bank, Laxmi Sunrise Bank, Himalayan Bank, NIC Asia Bank, NMB Bank, and Prabhu Bank.
The report highlighted several weaknesses, including alleged “evergreening” practices where banks issued new loans to hide bad loans, inflated collateral valuations, and inadequate provisioning while still reporting income. It also pointed to cases where additional loans were disbursed despite weak project progress, along with the practice of issuing fresh loans to repay existing debt.
Sources said that some banks are also facing capital pressure. Himalayan Bank, NIC Asia Bank, Prabhu Bank, Kumari Bank, and Rastriya Banijya Bank may require additional capital support depending on the final assessment.
Nepal Rastra Bank stated that it has already sought clarification from the concerned banks regarding the findings. Based on the responses and supporting documents, the central bank may direct additional provisioning, capital increases, or other corrective measures. However, the review concluded that Nepal’s banking system is not facing an immediate systemic crisis, though improvements are needed in risk management, loan classification, restructuring, and regulatory compliance.
