काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ५८३ वटा दाबी दर्ता भएका छन्। जलविद्युत् आयोजना, ठूला भौतिक संरचना, निजी घर र सयौँ सवारीसाधनमा पुगेको अपूरणीय क्षतिकै कारण दाबी रकम यति उच्च बिन्दुमा पुगेको हो।
विपद्को यो घडीमा पीडितहरूलाई तत्काल राहतको अनुभूति गराउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा कम्पनीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। बीमा प्राधिकरणमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा उनले कठिन परिस्थितिमा कागजी प्रक्रियालाई सरल बनाएर छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न आग्रह गरे। भुक्तानीका क्रममा कम्पनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको असहजता आए सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी 'दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स' मा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको परेको छ भने युनाइटेड अजोड, सानिमा जीआईसी, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा पनि अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको छ। पोर्टफोलियोगत रूपमा हेर्दा इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिममा मात्रै २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दाबी परेको छ। १४ वटा जलविद्युत् आयोजना, हजारौँ घर र चीनबाट आयातित मालवाहक गाडीसहित ७०० भन्दा बढी सवारीसाधनमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
बढ्दो दाबीको प्रेसरलाई व्यवस्थापन गर्न बैठकले साना दाबीहरूलाई 'फास्ट ट्र्याक' बाट द्रुत गतिमा फछ्र्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ। जलविद्युत् जस्ता ठूला पूर्वाधारको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने हुनाले बीमितको नगद प्रवाह सहज पार्न तत्काल पेस्की रकम उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सर्भेयर परिचालनलाई पारदर्शी बनाउन स्वचालित प्रणाली लागू गरिनुका साथै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणमा विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
Kathmandu — Non-life insurance companies in Nepal have received preliminary claims totaling over Rs 25.87 billion due to widespread destruction caused by the devastating floods in the Bhote Koshi River. According to the Nepal Insurance Authority, a total of 583 claims have been filed across 15 non-life insurers as of August 31. The massive surge in insurance liabilities stems from severe damage inflicted on hydropower projects, large-scale infrastructure, private properties, commercial goods, and hundreds of vehicles.
In response to the crisis, Finance Minister Dr. Swarnim Wagle directed insurance companies to simplify bureaucratic hurdles and expedite relief payouts to victims. During a high-level discussion at the Ministry of Finance, Minister Wagle emphasized that insurance firms must act as a healing touch for grieving families and disaster-stricken communities, assuring government support if companies face processing bottlenecks.
Company-wise exposure reveals that The Oriental Insurance Company has recorded the highest claim volume at over Rs 13.04 billion, followed by United Ajod Insurance (Rs 4.97 billion), Sanima GIC (Rs 2.10 billion), Siddhartha Premier (Rs 1.88 billion), Shikhar Insurance (Rs 1.87 billion), and Himalayan Everest Insurance (Rs 640 million). Sector-wise, engineering and contractor-risk portfolios account for the largest share at Rs 20.50 billion, driven primarily by damages to multiple hydropower projects and infrastructure. Property insurance claims stand at Rs 2.34 billion, motor insurance at Rs 1.55 billion, and transit cargo at Rs 897 million.
To manage the high volume of claims efficiently, authorities have decided to implement a fast-track payment system for smaller claims. For major infrastructure and hydropower projects where full damage assessments will take time, an appropriate advance payment (advance payout) mechanism will be arranged to maintain cash flow for the affected businesses. Additionally, the Insurance Authority will automate surveyor deployment to ensure transparency and has established a special task force to monitor daily claim settlements.
