शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति १७.९३ प्रतिशत, चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य भौतिक उपलब्धि

शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले कुल बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाखमध्ये हालसम्म १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार (१७.९३ प्रतिशत) खर्च भएको जनाएको छ। संघीयतर्फ ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ४ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार छुट्याइएको छ। हालसम्म चालुतर्फ २५.२३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १७.४३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण मैनालीले जानकारी दिए।

पूँजीगत कार्यक्रमको प्रगति

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने ३,७१६ नयाँ कार्यक्रममध्ये १,६२३ को बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। तीमध्ये १,०९८ कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता भई १२४ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बाँकी २,०९३ कार्यक्रममध्ये २८८ बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित र ८० संशोधनका लागि प्रस्तावित छन्। पुराना १,४५९ क्रमागत तथा बहुवर्षीय कार्यक्रममध्ये २८० वटा सम्पन्न भएका छन्।

प्रमुख भौतिक उपलब्धिहरू

मन्त्रालयले सभाहल, सडक, पुल, प्रशासकीय भवन र सिंचाइजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। सुनसरीको लौकही सभाहल अन्तिम चरणमा र बाँकेको नेपालगन्ज सिटीहल निर्माण सम्पन्न भई बिल फरफारकको प्रक्रियामा छ। भैसेपाटी मन्त्री निवासको दोस्रो चरण ८०% सम्पन्न भएको छ भने चण्डीदत्त गणको भवन हस्तान्तरण प्रक्रियामा छ। ओखलढुंगा कार्यालय भवन, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, नेपाल राष्ट्र बैंक भवनलगायतका आयोजना सम्पन्न भएका छन्।

यस वर्ष १०० किमी ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८.६ किमी सम्पन्न भएको छ। ३३० झोलुंगे पुलमध्ये १६२ र ३० स्थानीय सडक पुलमध्ये ५ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ६८ स्थानीय तहका प्रशासकीय भवनमध्ये ३६ वटा सम्पन्न भई सेवा सुचारु भएको छ।

राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ स्वीकृत भएको छ। धरहरा संचालनमा आएर हालसम्म १ लाख ३० हजारले भ्रमण गरी २ करोड ३७ लाख राजस्व संकलन भएको छ। त्रिवेणी सुस्ता झोलुंगेपुल र दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स उद्घाटन भइसकेका छन्। बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २०० मिटर तटबन्ध, ३५० मिटर सडक कालोपत्रे र १५० मिटर ढल निर्माण भएको छ। नगर विकास कोषबाट ११ खानेपानी आयोजना सम्पन्न र १६ वटा स्तरउन्नति भएका छन्। एशियाली विकास बैंकसँगको सम्झौताअनुसार ७ नगरपालिकामा शहरी उत्थान आयोजना अघि बढेको छ।

मन्त्रालयले बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।