मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारीMonetary Policy Set to Be Announced Friday, Aims to Stimulate Sluggish Economy
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकबाट नीति स्वीकृत गरी दिउँसोभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो।
गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा बनेको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार बन्ने संकेत राष्ट्र बैंक स्रोतले दिएको छ। बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा नीति सम्बन्धी गहन छलफलपछि प्रारम्भिक खाका सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको थियो।
हाल देशको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको छ। ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग नरहेकाले झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता वित्तीय प्रणालीमै थन्किएको अवस्था छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
नव आर्थिक वर्षको बजेटले उल्लेख गरेका कर्जा पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाजस्ता विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन्। त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना र कार्यशील पूँजी कर्जामा सहुलियत, ब्याज जरिवानामा छुट, लघुवित्त ऋणीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान पनि नीतिमा समावेश हुने स्रोतको भनाइ छ।
रियल इस्टेट क्षेत्रमा सुधार ल्याउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्याङ्कन सीमा परिमार्जन गर्ने र लोन भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने तयारी पनि भइरहेको छ। सेयर बजारमा लगानी सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा लगाइएको एक वर्षको होल्ड अवधि खुकुलो बनाउने योजना समेत नीतिमा समावेश गरिनेछ।
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर घटाउने, तर नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात भने बढाउने सम्भावना रहेको छ। यस्तै, गभर्नर पौडेलले नियुक्तिपछि बैंकिङ सुधारका लागि गठन गरेको डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलले मौद्रिक नीति उदार र विवेकशील बनाउने ६ बुँदे सुझाव दिएको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ मौद्रिक नीतिले बजेटसँग सहकार्य गर्दै सुस्त अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) is set to unveil the Monetary Policy for the upcoming fiscal year 2082/83 on Friday. The policy will be finalized and approved by the central bank’s Board of Directors in the morning, with a public announcement expected by afternoon.
This will be the first monetary policy under Governor Prof. Dr. Bishwanath Paudel’s leadership, and according to sources, it is expected to be expansionary in nature. The policy draft was presented to the board following an in-depth discussion at the bank’s management committee on Thursday.
Nepal's economy remains sluggish, with low credit demand despite reduced interest rates. Nearly NPR 800 billion in liquidity is currently sitting idle in the banking system, highlighting the challenges faced by the economy. In this context, the upcoming monetary policy is designed to boost credit demand and revitalize economic activity.
In line with the fiscal budget, the policy is expected to address key areas such as loan restructuring, the establishment of an Asset Management Company for bad loan resolution, and the introduction of digital banking systems. Provisions for concessional working capital loans and interest penalty waivers for struggling businesses are also likely to be included. Additionally, microfinance borrowers are expected to benefit from subsidized loan schemes.
To address the slowdown in the real estate sector, the policy will likely increase the limit on personal housing loans, adjust collateral valuation ratios, and raise the loan-to-value (LTV) ratio for real estate lending above 50%.
For the capital market, the central bank is planning to relax the one-year lock-in period currently imposed on banks and financial institutions for stock investments, thereby encouraging greater market participation.
There is also a possibility that the central bank will reduce the policy rate while increasing the Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) to balance liquidity management.
Governor Paudel, shortly after his appointment, formed a task force led by Dr. Rewat Bahadur Karki to suggest reforms for the banking sector. The task force is expected to submit its report by Sunday and has reportedly recommended a six-point agenda to make the monetary policy more liberal and pragmatic.
The upcoming monetary policy, aligned with the national budget, is expected to play a crucial role in reviving Nepal’s ailing economy.
