महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब एक करोड वा त्यसभन्दा बढी बिगो भएका पैसा वा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) कसुरमा अनुसन्धान गरिने जनाएको छ। गत वर्ष चैतमा मनी लाउन्डरिङ ऐन २०६४ संशोधन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीमा समेत विस्तार भएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार यो अधिकार विस्तारले जथाभावी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाउने अवस्था नरहने र अनुसन्धान व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको संख्या बढे पनि त्यसबाट डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। उनका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको बिगो भएका मुद्दामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर लागू हुने र कम बिगोका मुद्दामा यो कसुर आकर्षित नहुने स्पष्ट गरे। माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने परम्पराअनुसार आयोजित कार्यक्रममा यो विषयमा थप छलफल गरिएको थियो।

Money Laundering Investigations Limited to Cases Involving Over One Crore

The Office of the Attorney General has announced that money laundering investigations will now be conducted only in cases involving financial losses or assets exceeding one crore. Following the amendment of the Money Laundering Act 2064 last year in Chaitra, the authority to investigate and prosecute money laundering cases has been expanded from the Department of Money Laundering Investigation to include the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) and the police. According to Attorney General Ramesh Badal, this expansion of authority ensures that money laundering charges will not be filed arbitrarily and that investigations will be more systematic.

Speaking at a program organized on Friday to mark National Money Laundering Prevention Day, Attorney General Badal stated that even though the number of investigating and prosecuting bodies has increased, there is no need for anyone to fear this change. He clarified that money laundering charges will apply only to cases involving damages exceeding one crore and will not be applicable to cases with lesser amounts. The program, organized as part of the tradition of observing Magh 14 as National Money Laundering Prevention Day, also included discussions on this topic.