नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणले पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक विन्दु पार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सम्म आइपुग्दा राज्यको थाप्लोमा ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण भार पुगेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो आकार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हुन आउँछ।
तथ्यांकलाई केलाउँदा पछिल्लो समय सरकारले बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको साहारा बढी लिन थालेको देखिन्छ। कुल ऋणमा वैदेशिक हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ। चाखलाग्दो विषय के छ भने, बितेका तीन महिनामा सरकारको आन्तरिक ऋण करिब ३५ अर्ब रुपैयाँले उकालो लाग्दा वैदेशिक ऋण भने साढे ७ अर्बले खुम्चिएको छ। तर, वैदेशिक दायित्व घट्नुमा सरकारले धेरै ऋण तिरेर भन्दा पनि विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मुख्य भूमिका खेलेको छ। विनिमय दरकै कारण मात्र वैदेशिक ऋणको भार १८ अर्बभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ।
बढ्दो ऋणको आकारसँगै यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानीले राज्यको ढुकुटीमा गम्भीर चाप पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ, जुन यस वर्षका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झन्डै एक चौथाइ (२३.६६ प्रतिशत) हो। यसले सरकार विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि पुरानो ऋण चुक्ता गर्न ढुकुटी रित्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको प्रष्ट पार्छ।
लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण परिचालन हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक बजारमै बढी निर्भर देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म उठाइएको कुल १ खर्ब २३ अर्ब नयाँ ऋणमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ त आन्तरिक बजारबाटै उठाइएको छ। विदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिने वार्षिक लक्ष्य जम्मा ९.३९ प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति भने लक्ष्यको २४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। एकातिर नयाँ ऋण लिएर पुरानो सावाँ–ब्याज टार्नुपर्ने चक्र र अर्कोतिर आन्तरिक स्रोतमाथिको अत्यधिक निर्भरताले आगामी दिनमा मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने जोखिम बढाएको छ।
Kathmandu – In a historic high, Nepal’s total public debt has crossed the Rs 3,000 billion (30 trillion) threshold. By the end of the first quarter of the current fiscal year (mid-October), the state's financial liability reached Rs 3,009.11 billion. According to data from the Public Debt Management Office, this expanding debt volume now accounts for a staggering 45.59 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP).
A closer analysis of the data reveals a growing government reliance on domestic borrowing. Currently, external debt makes up 53.13 percent of the total, while internal debt stands at 46.87 percent. Interestingly, over the past three months, the government's internal debt surged by nearly Rs 35 billion, whereas external debt shrank by roughly Rs 7.5 billion. However, this decline in external liability is primarily driven by foreign exchange rate fluctuations—which reduced the debt burden by over Rs 18 billion—rather than actual principal repayment.
As the debt size swells, debt servicing is exerting severe pressure on the national treasury. In just the first three months of the current fiscal year, the government has already spent Rs 98.87 billion on principal and interest repayments. This figure represents nearly a quarter (23.66 percent) of the total budget allocated for debt servicing this year, highlighting a compulsory financial drain that leaves fewer resources for capital expenditure and national development projects.
Furthermore, the government appears heavily dependent on the domestic market due to a massive shortfall in foreign loan mobilization. Of the Rs 123.32 billion in new debt raised by mid-October, a massive Rs 100 billion was collected internally. While the government has already met over 24 percent of its annual domestic borrowing target, it has achieved a mere 9.39 percent of its foreign debt target. This vicious cycle of taking new loans to settle old obligations, coupled with an over-reliance on domestic sources, indicates growing risks and challenges for the country's public financial management in the days ahead.
