बाफिया विधेयकमा हतार नगर्न सांसद कार्कीको सुझाव, गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग आवासीय छलफलको प्रस्तावMP Karki Urges Caution on BAFIA Bill, Proposes Residential Discussions with Finance Minister and Governor
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया)लाई हतारमा पारित गर्दा सकारात्मक परिणाम नआउने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले गम्भीरतापूर्वक बाफिया विधेयकको पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेकाले बाफियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “बाफिया विधेयकमा गहिरो छलफल गरेर, गभर्नर र अर्थमन्त्री समेत सहभागी हुने आवासीय कार्यक्रममार्फत संशोधन गरिनुपर्छ।” विशेषतः साना कृषक र स्टार्टअप व्यवसायलाई कसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवाहको रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद कार्कीले बैंकप्रति जनताको भरोसा घटेमा राज्यकै असफलता ठहरिने चेतावनी दिए। “बैंकमा तरलता भए पनि व्यवसायीले कर्जा लिन हिचकिचाइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन,” उनले स्पष्ट पारे।
साथै, सामान्य नागरिकले पनि कर्जा लिन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले बैंकहरूमा धितोका नाममा अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। “एक करोडभन्दा कम कर्जा लिन पनि सर्वसाधारणलाई समस्या छ,” भन्दै उनले बाफियामार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन जोड दिए।
Former Finance Minister and Nepali Congress lawmaker Gyanendra Bahadur Karki has cautioned against rushing the approval of the Bank and Financial Institutions Act (BAFIA) amendment bill, warning that hasty legislation may not yield positive outcomes. Speaking during the Finance Committee meeting on Thursday, Karki stressed the need to draft laws in line with international practices to ensure a stronger economy.
He emphasized that comprehensive reforms in BAFIA are necessary to revive the sluggish national economy. “The bill should be thoroughly reviewed and discussed in a residential setting with participation from the Governor and Finance Minister,” he suggested. He also highlighted the need to explore how small farmers and startups can be better supported through credit access.
Given Nepal’s agriculture-based economy, Karki urged the committee to consider strategies for boosting agricultural investment and achieving self-sufficiency in crops like rice.
He underscored the importance of maintaining public trust in the banking system. “If public confidence in banks declines, it could signal the failure of the state,” he warned. “There is liquidity in banks, yet entrepreneurs hesitate to borrow. Unless a conducive environment is created for businesses to access financing, economic growth cannot occur.”
Karki also raised concerns about difficulties faced by ordinary citizens in obtaining loans, pointing out that even borrowing under one crore rupees has become challenging due to excessive collateral demands. He urged reforms to make the banking system more accessible and citizen-friendly through the BAFIA amendment.
