गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित एक सूचनाका अनुसार माघ १ गतेदेखि विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। हालसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो।
सेवा क्षेत्रहरूमा लागू:
- राजस्व सम्बन्धी सेवा: व्यक्तिगत आयकर दर्ता
- सवारी चालक अनुमतिपत्र: सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवा
- कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण: कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सेवा
- बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा: बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा
- टेलिफोन तथा सिमकार्ड: टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी सेवा
- सामाजिक सुरक्षा कोष: सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सेवा
- घरजग्गा किनबेच: घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवा
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमा:
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता: साउन १ गतेदेखि काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा
- स्वास्थ्य बिमा: साउन १ गतेदेखि काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा
- निवृत्तिभरण सेवा: साउन १ गतेदेखि काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा
- थप ३८ जिल्लामा: माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
- बाँकी ११ जिल्लामा: २०८२ साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
यस कदमले देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवा प्राप्त गर्नलाई सरल र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
