काठमाडौं — एनसेल आजियाटा लिमिटेडले शेयर खरिद–बिक्री विवाद समाधानका लागि सरकारसमक्ष नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको छ। कम्पनीले पुराना सरकारी निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका शर्त र दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै एनसेललाई बढी नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा शेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न र विवादित प्रावधान पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा समाधान खोज्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
एनसेलको शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। कारोबारमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयलाई लिएर सरकारी निकाय र कम्पनीबीच मतभेद बढेको थियो।
विवादपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यसको आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी केही शर्त राखिएको थियो। एनसेलले भने ती शर्त दूरसञ्चार ऐन र लगानीकर्ताको अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छ।
कम्पनीले समाधानका लागि दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनबाट थप गरिएको व्यवस्था हटाउन, मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय पुनरावलोकन गर्न र शेयर कारोबारलाई स्वीकृति दिन माग गरेको छ।
एनसेलले नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने विकल्प पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सहभागी गराउने तयारी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म राज्यलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको र १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको दाबी गरेको छ। विवाद समाधान नभए विदेशी लगानीको वातावरणमा असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत एनसेलले दिएको छ।
अब एनसेलको प्रस्तावमाथि सरकारको निर्णय निर्णायक हुने देखिएको छ। सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको रणनीतिक महत्व, कानुनी व्यवस्था र राज्यको हितलाई आधार बनाएर आगामी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।
