काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले पहिलो पटक ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ ९टीबीसीबी० मोडलअन्तर्गत चार प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि कम्पनीहरूबाट आशयपत्र मागेको हो।
प्राधिकरणले अघि सारेको यो प्रक्रिया नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासमा नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि अधिकांश प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्दै आएकोमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ।
चार प्रसारण लाइनका लागि नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकासम्मका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले चासो देखाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गरी १८ कम्पनी/कन्सोर्टियमले आशयपत्र पेस गरेका छन्।
प्राधिकरणले अब प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्नेछ। पहिलो चरणमा योग्य कम्पनीहरू छनोट भएपछि दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई विस्तृत प्रस्ताव मागिनेछ। अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा उपयुक्त र प्रतिस्पर्धी प्रसारण सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले आयोजना पाउनेछ।
यो मोडलअन्तर्गत छनोट हुने कम्पनीले आयोजना अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, लगानी व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्नेछ। आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीले निश्चित अवधिसम्म प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्नेछ। त्यसपछि प्रसारण लाइन र सम्बन्धित संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका लागि अघि सारेका आयोजनामा शीतलपाटी ९अरुण हब०–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन, तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन, डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन र रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन छन्।
शीतलपाटी–इनरुवा प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। संखुवासभाको शीतलपाटीदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पुग्ने यो लाइन अरुण करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न महत्वपूर्ण मानिएको छ।
त्यस्तै तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर प्रसारण लाइन चार आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। करिब १३४ किलोमिटर लामो यो लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषासम्मको क्षेत्र समेट्नेछ। यसलाई पूर्वी र मध्य नेपालको विद्युत् प्रवाह प्रणाली बलियो बनाउने प्रमुख आयोजनाका रूपमा लिइएको छ।
डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन म्याग्दी र बागलुङ क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रस्ताव गरिएको छ। करिब ३३ किलोमिटर लामो यो लाइनले पश्चिमी भेगका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन पाल्पा र गुल्मी जोड्ने आयोजना हो। करिब २८ किलोमिटर लामो यो लाइनले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति र प्रसारण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
प्राधिकरणले खुलाएका चार आयोजनामध्ये रिडी–तम्घास प्रसारण लाइनमा सबैभन्दा धेरै कम्पनीको चासो देखिएको छ। त्यसपछि डाँडाखेत–बुर्तिबाङ, शीतलपाटी–इनरुवा र तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर आयोजनामा क्रमशः कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन्।
प्रतिस्पर्धामा भारत र चीनका ठूला प्रसारण तथा पूर्वाधार कम्पनीको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ। भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया, अशोका बिल्डकन, मेघा इन्जिनियरिङलगायत कम्पनीले विभिन्न आयोजनामा चासो देखाएका छन्। चीनका टीबीईए र चाइना नेसनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन्।
विदेशी कम्पनीसँगै नेपाली कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले पनि आशयपत्र पेस गरेका छन्। पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे जेभी, युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन–हुलास स्टिललगायत समूहले विभिन्न आयोजनामा चासो देखाएका छन्।
तर, नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागिता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी ठूलो पर्ने, प्रतिफलको सुनिश्चितता चाहिने, बैंकबाट ऋण जुटाउन सहज हुने गरी सम्झौता संरचना स्पष्ट हुनुपर्ने र क्षमता बुकिङसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक हुनुपर्ने विषय अझै चुनौतीका रूपमा छन्।
नेपालमा आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण हुन नसक्दा विद्युत् खेर जाने जोखिम रहँदै आएको छ। यही कारण सरकारले प्रसारण पूर्वाधारमा नयाँ लगानी मोडल अघि सार्न थालेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार टीबीसीबी मोडल सफल भए प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी लगानी बढ्न सक्छ। यसले प्राधिकरणमाथिको वित्तीय भार कम गर्न, आयोजना निर्माणको गति बढाउन र विद्युत् प्रवाह प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि यो मोडलको सफलता प्राधिकरणले तयार पार्ने सम्झौता संरचना, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल, बैंकहरूले गर्ने विश्वास र सरकारी निकायबाट हुने सहजीकरणमा निर्भर रहनेछ।
अब प्राधिकरणले प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन गरी योग्य कम्पनीहरूको सूची तयार पार्नेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाबाट चारवटै प्रसारण लाइन आयोजना कुन कम्पनीले बनाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
