काठमाडौं । नेपाल सरकारले नागरिकको कमाइमा कर लगाउँछ, किनमेलमा कर लगाउँछ, आयातमा कर लगाउँछ, फोनमा कर लगाउँछ, सिनेमामा कर लगाउँछ, प्रदूषणमा कर लगाउँछ र विलासितामा पनि कर लगाउँछ । डेढ दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको सरकार तैपनि आफ्नो दैनिक खर्च आफैं धान्न सक्दैन । यो विरोधाभास सामान्य होइन — यो नेपालको कर प्रणालीभित्र गहिरिएको संरचनागत रोगको लक्षण हो ।
हिसाब सोझो छ तर चिन्ताजनक छ । आयमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । प्राथमिक कृषि उत्पादन र औषधि बाहेक झण्डै सबै वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिन्छ । त्यसमाथि भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण कर, डिजिटल सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, हरित कर, क्यासिनो रोयल्टी र सिनेमा विकास करसमेत थपिँदा करको फेहरिस्त लामो बन्दै जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका करसमेत जोड्दा एक नागरिकले कति प्रकारका कर तिर्छ भनेर गन्दा औंला पुग्दैन ।
यति धेरै कर तिर्ने नागरिकले पाउने सेवा सुविधा भने उल्टो दिशामा छ । दक्षिण एसियाकै उच्च आयकर बुझाउने नेपालीले अस्पतालमा औषधि पाउँदैनन्, सडक बर्सेनि भत्किन्छन्, विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । यो अवस्थाले प्रश्न उठाउँछ — करको पैसा जान्छ कहाँ ?
देशको व्यापारिक संरचनाले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयात हुन्छ । आयातित वस्तुमा पहिले भन्सार शुल्क लाग्छ, त्यसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर थपिन्छ र केही वस्तुमा अन्तःशुल्क पनि जोडिन्छ । यसरी एउटै वस्तुमा तहतहमा कर लाग्दा अन्तिममा उपभोक्ताको हातमा पुग्दा मूल्य महँगिएको हुन्छ । जुन देशले आफूले उपभोग गर्ने झण्डै सबै कुरा बाहिरबाट किन्छ, त्यस देशमा आयातमा कर थुपार्नु भनेको आफ्नै जनतालाई महँगीको भारी बोकाउनु हो ।
अंकहरूले पनि बिग्रँदै गएको तस्बिर देखाउँछन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ अघिका पाँच वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । कोभिडपछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धिदर ८ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चियो । यो सामान्य उतारचढाव होइन — करिब आधा वृद्धि गायब भएको हो ।
कारण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायको आम्दानी घट्छ, आम्दानी घट्दा आयकर घट्छ, उपभोग घट्दा भ्याट घट्छ, आयात घट्दा भन्सार राजस्व घट्छ । सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि यही चक्र स्वीकार गरेका छन् — आर्थिक शिथिलताले राजस्व परिचालनलाई सिधै कमजोर बनाएको छ ।
यहाँ आएर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ — करका प्रकार धेरै हुँदैमा सबै नागरिकको बोझ उत्तिकै हुन्छ भन्ने होइन । आयका आधारमा आयकर, उपभोगका आधारमा भ्याट र सम्पत्तिका आधारमा अन्य कर लाग्ने भएकाले सबैले उत्तिकै भार बोक्दैनन् । तर उच्च दर र लामो करको सूची हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो दैनिक सञ्चालन खर्च राजस्वबाटै जुटाउन नसक्नु भनेको प्रणाली नै बिग्रिएको संकेत हो ।
विश्लेषकहरूको निष्कर्ष एउटै ठाउँमा पुग्छ — नेपाललाई थप करको खाँचो छैन, चाहिएको छ करको सोचमा आमूल परिवर्तन । सुस्त अर्थतन्त्रलाई थप थिच्ने दरहरू, सेवा नदिई राजस्व असुल्ने संरचना र घट्दो वृद्धिदरले एउटै सन्देश दिन्छन् — कर प्रणालीको जराबाटै पुनःसंरचना नगरे साँघुरिँदो आधारबाट बढी कर उठाउने प्रयासले समस्यालाई झन् गहिरो मात्र बनाउनेछ ।
