गभर्नर पौडेललाई नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको तीन बुँदे सुझाव, शेयर कर्जाको सीमा हटाउन मागNepal Investors Forum Submits Three-Point Suggestion to Newly Appointed Governor Poudel
नव नियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले तीन बुँदे लिखित सुझावसहित भेट गरेको छ। फोरम अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल नेतृत्वको टोलीले गभर्नरलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै विगतदेखि उठाउँदै आएको पुरानै मागहरू पुनः प्रस्तुत गरेको हो।
फोरमले पहिलो सुझावस्वरूप शेयर धितो कर्जामा तोकिएको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन माग गरेको छ। दोस्रो बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर खरीद गर्न दिने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तेस्रो सुझावस्वरूप लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाभांश वितरणमा लगाइएको १५ प्रतिशतको सीमालाई हटाउन जोडदार आग्रह गरिएको छ।
इन्भेष्टर्स फोरमले हालको लगानी वातावरणलाई सहज बनाउन तथा पूँजी बजारमा पुनः विश्वास जगाउन यी मागहरू आवश्यक भएको बताएको छ। गभर्नर पौडेलसँगको भेटमा सकारात्मक छलफल भएको र फोरमले आगामी दिनमा समेत नीति निर्माण प्रक्रियामा समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
Nepal Investors Forum has presented a three-point written recommendation to newly appointed Nepal Rastra Bank Governor Dr. Bishwanath Poudel. A delegation led by Forum Chairman Tulsiram Dhakal met the Governor to extend best wishes and formally submitted their long-standing demands.
The forum’s first demand is the removal of the Rs. 150 million cap on share-backed loans, arguing that such a limit restricts market flexibility. The second point calls for reinstating the provision that allows banks and financial institutions to invest directly in shares — a facility removed in previous policy changes. The third suggestion urges the central bank to lift the 15% cap imposed on dividend distribution by microfinance institutions.
According to the forum, these changes are essential to restore investor confidence and revitalize Nepal’s capital market. The meeting with the Governor was said to be positive, with the forum expressing readiness to collaborate in future policy formulation processes.
