नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त कम्पनीहरूप्रति थप लचिलोNepal Rastra Bank Becomes More Flexible Towards Microfinance Companies
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूप्रति थप लचिलो नीति अपनाएको छ। मंगलबार जारी गरिएको नयाँ सर्कुलर अनुसार अब लघुवित्तहरूले सेयर, डिबेञ्चर र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यद्यपि, यस्तो लगानीलाई प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना गर्न भने पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। यी संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकको पनि लगानी रहेको छ।
सर्कुलरले लघुवित्तको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी तथा एकैघरका परिवारका सदस्यलाई संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति गर्न रोक लगाएको छ।
थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तबीच गाभ्ने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तो अवस्थामा, गाभिएपछि उक्त लघुवित्तले खुद्रा कारोबारमा केन्द्रित काम गर्न पाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने गरी लागू गरिएको हो।
Nepal Rastra Bank (NRB) has adopted a more flexible approach toward microfinance companies. According to a new circular issued on Tuesday, microfinance institutions (MFIs) are now permitted to invest in shares, debentures, and mutual funds. However, such investments cannot be counted towards their primary capital fund.
Additionally, investments made in institutions such as the National Banking Institute, Nepal Clearing House Limited, Credit Information Bureau, and Nepal FinSoft Company will be allowed to be included in the primary capital fund. These entities also have investments from NRB.
The circular imposes restrictions on appointing or reappointing individuals as directors or chief executives if they or their immediate family members own 1% or more of the MFI's paid-up capital.
NRB has facilitated the process for wholesale lending microfinance institutions to merge with or acquire retail-focused microfinance companies. After such integration, the merged entity will be allowed to operate as a retail-focused microfinance institution.
Microfinance companies have been directed to prepare their financial statements in compliance with Nepal Financial Reporting Standards (NFRS). This move aims to enhance financial transparency and align with international standards.
