राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्यो: गभर्नर पौडेलNepal Rastra Bank Begins Preparations to Implement Budget Policies: Governor Paudel
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन्। शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पारे।
गभर्नर पौडेलले बजेटमा मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठहर गर्दै यसले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले बजेटमा प्रस्तावित खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) को स्थापनालाई महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।
बजेटले वित्तीय प्रणाली सुधार र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, दोश्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन, र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक पहुँच विस्तार जस्ता नीति प्रस्तुत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा गभर्नर पौडेलले भने, "बजेटका नीति तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ। हामी अध्ययनको चरणमा छौँ र कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेका छौँ।"
बजेटले के भन्यो?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिने।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिने।
व्यवसाय संकुचनको कारण समस्या झेलिरहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कार्यशील पुँजी प्रवाह, र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरिने।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गरिने।
दुर्गम क्षेत्रमा बैंक पहुँच विस्तार र डिजिटल, मोबाइल, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवालाई प्रवर्द्धन गरिने।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन, अनुगमन, र मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने बताए। उनले नीतिगत, व्यवहारिक, र संरचनात्मक सुधारमा योजना आयोगले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै कार्य योजना बनाउन लागिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूबीच छिट्टै छलफल सुरु गरिनेछ र आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Governor of Nepal Rastra Bank, Dr. Bishwanath Paudel, announced that the central bank has already begun preparations to implement key components outlined in the government’s budget for the Fiscal Year 2082/83. Speaking at a press conference organized by the Ministry of Finance on Friday, Governor Paudel expressed full support for the budget and its implementation.
He highlighted the inclusion of legal reforms related to monetary policy as a positive aspect of the budget. Governor Paudel also welcomed the government’s plan to establish an Asset Management Company to handle non-performing loans (NPLs) and non-banking assets of financial institutions, calling it a necessary and timely step.
The upcoming budget proposes major financial sector reforms including strengthening regulatory institutions, implementing the Second Financial Sector Reform Strategy, and enhancing banking access in rural areas.
"Nepal Rastra Bank is fully supportive of the budget. We are already studying the outlined provisions and have initiated internal preparations for their implementation," Governor Paudel stated.
Key Budget Proposals Mentioned by the Central Bank:
Establishment of a dedicated company to manage bad loans and non-banking assets of banks and financial institutions.
Implementation of the Second Financial Sector Reform Strategy to improve governance and stability.
Support for entrepreneurs and businesses facing hardship due to economic contraction through loan restructuring, working capital injection, and interest and penalty waivers.
Introduction of neo banks during FY 2082/83.
Expansion of banking services in remote areas and promotion of digital, mobile, and branchless banking.
During the same program, Vice Chairman of the National Planning Commission, Dr. Shivaraj Adhikari, emphasized the importance of effective implementation, monitoring, and evaluation of the budget. He stated that the Commission will coordinate with all ministries and agencies to ensure results-driven execution.
“We will soon begin discussions with all ministries to formulate a comprehensive implementation plan. This budget is also expected to align with the priorities of the upcoming 16th Periodic Plan,” Adhikari said.
With Nepal Rastra Bank and the National Planning Commission both signaling strong commitment, the budget for 2082/83 appears poised to bring major progress in financial reforms, digital inclusion, and institutional capacity building. The focus is now on translating policy into action through structured coordination and timely execution.
