नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरणNepal Rastra Bank Facilitates Interest Payment Relief for Construction Entrepreneurs
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेपछि ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको हो।
हालै कार्यवाहक गभर्नर नियुक्त भएकी डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको यो कदमले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेपछि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।”
यद्यपि, यो सुविधाका लागि केही शर्तहरू पनि तोकिएका छन्। पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। साथै, यस्तो कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा कायम राख्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज भने लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जामा बैंकहरूले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘राइटब्याक’ गर्न भने पाइने छैन। साथै, निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको प्रमाणित कागजात बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यो कदमले कोभिड-१९ पछिको आर्थिक संकट र ढिलाइ भएको सरकारी भुक्तानीका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has introduced a new provision to ease the burden of interest payments for construction entrepreneurs. Issuing a unified directive to banks and financial institutions on Wednesday, the central bank has allowed the restructuring or rescheduling of loans related to the construction sector after the repayment of at least 10 percent of the outstanding interest.
This initiative, led by the recently appointed Acting Governor Dr. Neelam Dhungana Timsina, has brought significant relief to both the banking sector and construction entrepreneurs. The NRB’s directive states, “For loans extended to construction entrepreneurs where the source of funds is assured by a public entity, and the project has either been completed or is ongoing but payment is still pending, banks may restructure or reschedule the loan based on a cash flow analysis and the necessity and justification, provided at least 10 percent of the due interest is recovered upon the borrower’s request.”
However, certain conditions have been outlined for this facility. The restructuring or rescheduling must be completed by the end of Asar 2082 (mid-July 2025). Additionally, loans restructured or rescheduled must be classified in at least the same category they were in as of Mangsir 2081 (mid-December 2024), and no penal interest can be charged for that period.
Banks are required to maintain a 5 percent loan loss provision for loans that are restructured or rescheduled. However, any prior loan loss provisions cannot be written back. Furthermore, construction entrepreneurs must submit documentation to banks proving that payments from the relevant public entity are still pending.
This measure is expected to provide relief to construction entrepreneurs who have been facing challenges due to delayed government payments and the economic fallout from the COVID-19 pandemic.
