नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पोखरा र जानकी फाइनान्समाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, तीन विकास बैंकलाई सचेतNepal Rastra Bank Imposes Prompt Corrective Action on Pokhara and Janaki Finance, Warns Three Development Banks
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ। पोखरा र जानकी फाइनान्समाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र साल्पा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ। साथै, पोखरा फाइनान्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अन्य संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सीईओहरूलाई पनि सचेत गराइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा यी संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो।
मुक्तिनाथ विकास बैंक
राष्ट्र बैंकका अनुसार, मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकालले भवन निर्माण समितिको संयोजकका रूपमा सहभागिता जनाएर एकीकृत निर्देशनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ। निर्देशनमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष अन्य कुनै आन्तरिक समितिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ। सोही कारण ढकाललाई सचेत गराइएको छ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ। सन् २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, निक्षेप संकलन र एकल ग्राहक कर्जा सीमाको शर्त पालना नगरेको पाइएको छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएकोभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको र एकल ग्राहक कर्जा सीमा उल्लंघन गरेको कारण कारबाही गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।
साल्पा विकास बैंक
साल्पा विकास बैंकले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म कायम नगरेको र राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। नियामकीय व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको छ।
पोखरा फाइनान्स
पोखरा फाइनान्सलाई ४६,७१८.२३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ। २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्म अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो। साथै, पूर्वसीईओ रविचन्द्र गुरुङले समग्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि ५ लाख जरिवाना गरिएको र सीईओबाट हटाइएको छ। गुरुङ हटेपछि पोखरा फाइनान्सले प्रकाश गुरुङलाई नयाँ सीईओ नियुक्त गरेको छ। २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा कम रहेकोले ६ महिनाभित्र सुधार गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
जानकी फाइनान्स
जानकी फाइनान्सको २०८१ मंसिर मसान्तमा पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नरहेकोले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यी कारबाहीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ को आधारमा गरेको जनाएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has taken action against three development banks and two finance companies for non-compliance with regulatory directives. Pokhara Finance and Janaki Finance have been placed under prompt corrective action, while Muktinath Development Bank, Narayani Development Bank, and Salpa Development Bank have been issued warnings. Additionally, Pokhara Finance’s former CEO Ravichandra Gurung has been fined NPR 500,000, and the board chairpersons and CEOs of other institutions have been cautioned.
The actions follow inspections by NRB’s Financial Institutions Supervision Department during the third quarter of FY 2081/82 (2024/25), which revealed violations of central bank directives.
Muktinath Development Bank
NRB found that Muktinath Development Bank’s Board Chairperson Bharat Raj Dhakal violated unified directives by participating as the convener of the building construction committee. The directive prohibits board chairpersons from joining internal committees beyond the board. Dhakal has been warned for this breach.
Narayani Development Bank
Narayani Development Bank has been issued a written order for repeatedly violating NRB directives. When removed from the problematic institutions list on August 5, 2020, the bank was instructed to meet minimum paid-up capital within two years, limit public deposits to 100% of paid-up capital, and cap single-client loans at 10% of core capital. The bank failed to meet the minimum capital requirement, exceeded deposit collection limits, breached single-client loan caps, and mobilized financial resources beyond permitted limits. NRB has directed the bank’s board to ensure compliance with minimum paid-up capital and capital adequacy ratio by mid-July 2025.
Salpa Development Bank
Salpa Development Bank has been reprimanded for failing to meet the minimum paid-up capital requirement and for not implementing NRB’s prior directives. The bank’s board has been advised to comply with regulatory provisions.
Pokhara Finance
Pokhara Finance has been fined NPR 46,718.23 for failing to maintain the mandatory cash reserve from January 27 to February 8, 2025. Former CEO Ravichandra Gurung was asked for clarification regarding lapses in overall management. His response was deemed unsatisfactory, leading to a NPR 500,000 fine and his removal as CEO. Pokhara Finance has appointed Prakash Gurung as the new CEO. As of mid-January 2025, the institution’s non-performing loans stood at 33.44%, with capital adequacy below regulatory standards. NRB has imposed prompt corrective action, requiring compliance with financial indicators within six months.
Janaki Finance
Janaki Finance has been subjected to prompt corrective action due to its capital adequacy ratio falling below regulatory standards as of mid-December 2024.
NRB stated that these actions were taken under the Prompt Corrective Action Regulation for Banks and Financial Institutions, 2074 (2017).
