नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्दै, आज बोलकबोलNepal Rastra Bank Issues NPR 10 Billion Bond, Bidding Held Today
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज पुस २४ गते बिहीबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ‘च’’ निष्कासन गर्दैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले एक वर्ष अवधिको लागि यो ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। इच्छुक ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज मध्याह्न २ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत बोलकबोल गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने र आर्जित ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। यस ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८३ साल पुस २४ गते हुनेछ। न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँदेखि कुल आह्वान रकमसम्म (५ करोडले भाग जाने गरी) बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त ऋणपत्रलाई धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तथा यसमा गरिएको लगानी एसएलआर र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाइनेछ, तर सिआरआरमा गणना गर्न मिल्ने छैन। बोलकबोल स्वीकृत भएपछि खातामा पर्याप्त रकम नभएमा स्वीकृत रकम रद्द भई २.५० प्रतिशत हर्जाना लाग्ने र आगामी ६ महिनासम्म बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank is issuing NPR 10 billion worth of ‘Nepal Rastra Bank Bond 2083 ‘Cha’’ today, Thursday, January 8, 2026 (Poush 24, 2082). The bond, with a maturity period of one year, is being issued by the Monetary Management Department of the central bank. Licensed Class ‘A’, ‘B’, and ‘C’ banks and financial institutions are eligible to participate in the bidding process through the online bidding system until 2:00 PM today. The interest rate will be determined through competitive bidding, and interest will be paid on a semi-annual basis. The principal amount will be repaid on Poush 24, 2083. Institutions can bid a minimum of NPR 50 million, up to the total issue amount in multiples of NPR 50 million. The bond can be used as collateral with Nepal Rastra Bank or other financial institutions, and the investment will be counted toward Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Net Liquid Assets, though it will not qualify for Cash Reserve Ratio (CRR). If an institution fails to maintain sufficient funds in its account on the issuance date after bid approval, the approved amount will be canceled, a 2.50 percent penalty will be imposed, and the institution will be barred from participating in future bids for six months.
