अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै Nepal Rastra Bank Moves to Absorb Excess Liquidity, Announces NPR 30 Billion Deposit Collection
काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।
बोलकबोलमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म, ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर निर्धारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः आह्वान गरिएको रकम पूरा हुने गरी बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले बोलपत्र स्वीकृत भएका काउण्टरपार्टीको खातामा निष्काशनको दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा ती संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन नदिइने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले प्रणालीगत अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार संकलित निक्षेप सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोअन्तर्गत रहनेछ र यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । यसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा स्पष्ट विभाजन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार तरलता अत्यधिक हुँदा निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, ब्याजदर झर्ने र बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सक्रिय हस्तक्षेपले अल्पकालमा वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, निक्षेप संकलनमार्फत तरलता सोस्ने कदमले छोटो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीलाई सन्तुलनमा राखे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्जा माग विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।
Kathmandu — With excess liquidity continuing to build up in the banking system, Nepal Rastra Bank has announced plans to absorb NPR 30 billion from the market for a period of 52 days. The central bank will collect the funds through its Deposit Collection Instrument (DCI) using a competitive bidding process, as part of its ongoing liquidity management strategy.
The repeated use of deposit collection tools in recent months indicates that liquidity in the banking system has risen beyond optimal levels. As credit growth has failed to expand in line with deposit accumulation, a significant volume of funds has remained idle within banks. To prevent excess liquidity from distorting interest rates and financial stability, the central bank has opted to temporarily withdraw funds from the market.
According to Nepal Rastra Bank, banks and financial institutions can submit bids through the online system until 2:00 p.m. on Wednesday. The interest rate on the deposits will be determined through the bidding process, while both principal and interest payments will be settled on Chaitra 11, 2082 (March 24, 2026).
Participating institutions may submit bids ranging from a minimum of NPR 100 million up to the total amount called, provided that the bid amount is divisible by NPR 50 million. The central bank has also allowed multiple bids at multiple interest rates, encouraging competitive price discovery in the process.
During allocation, priority will be given to bids offering the lowest interest rates. Funds will be allocated sequentially until the full NPR 30 billion target is met. Once bids are accepted, the corresponding amount will be debited from the counterparty’s account at Nepal Rastra Bank and credited to a separate deposit account.
The central bank has warned that institutions whose accounts lack sufficient balance on the settlement date will be blacklisted and barred from participating in future bidding processes. This provision is aimed at enforcing financial discipline and ensuring the credibility of the liquidity management mechanism.
Nepal Rastra Bank clarified that the collected deposits will be treated as part of the participating institutions’ investment portfolios and will not be counted toward their compulsory cash reserve (CRR) requirements. This distinction ensures that the operation does not artificially inflate regulatory liquidity indicators.
Economists note that excessive liquidity can reduce competition for deposits, push interest rates downward, and place pressure on banks’ profitability. In such circumstances, proactive intervention by the central bank is considered necessary to maintain financial system stability and orderly monetary conditions.
Overall, while the deposit collection initiative is expected to ease liquidity pressure in the short term, analysts emphasize that long-term balance will depend on stronger credit demand, improved investment sentiment, and structural reforms to stimulate economic activity.
