राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन : जग्गा नापी र स्थानीय तहको सेवाशुल्क अब 'मेरो कित्ता' बाहेक अन्य माध्यमबाट तिर्न नपाइने, सबै वर्गका बैंक तथा लघुवित्त संस्था बाध्यNepal Rastra Bank Orders All Banks and Microfinance Institutions to Route Government Service Payments Exclusively Through 'Mero Kitta' Platform
काठमाडौं — सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहसँगको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ। अब यी संस्थाले नापी कार्यालयको सेवा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबै भुक्तानी 'मेरो कित्ता' प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। निर्देशनको दायरामा इजाजतपत्रप्राप्त 'क', 'ख', 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई पूर्वाधार विकास बैंक र 'घ' वर्गका लघुवित्त संस्थासमेत परेका छन्।
जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट÷रजिस्टर प्रिन्ट जस्ता नापी कार्यालयका सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्वसहित स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवाको भुक्तानी पनि यही एकल प्रणालीमार्फत मात्र हुनेछ। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले 'मेरो कित्ता' मा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो कदमले वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्दै सरकारी सेवा भुक्तानीमा थप पारदर्शिता र सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
KATHMANDU — Nepal Rastra Bank (NRB) has issued a firm directive requiring all licensed banks, financial institutions, infrastructure development banks, and microfinance companies to process payments for government and local government services solely through the 'Mero Kitta' digital platform. The move marks a significant push toward paperless financial transactions with public offices.
The central bank's Department of Banks and Financial Institutions Regulation issued the directive through an amendment to the Unified Directive 2082, which governs the operations of all licensed financial institutions across the country. The instruction applies broadly — covering Class A, B, and C banks and financial institutions, infrastructure development banks, as well as Class D microfinance institutions.
Under the new rule, any payment related to services obtained from the Survey Department — including land maps, field books, and plot or register printouts — along with fees payable to local government offices must now be settled exclusively through the Mero Kitta system. To comply, institutions are required to register themselves as corporate users on the platform before conducting any such transactions.
The central bank expects this measure to bring greater transparency and efficiency to financial dealings with public offices by anchoring them firmly within a traceable digital framework. Officials believe the shift will reduce cash-based irregularities and streamline how institutions interact with government service counters nationwide.
