डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लगाम कस्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध संस्थाहरूको स्वामित्व, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा संलग्न व्यक्तिमाथिको निगरानी उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ । गैरकानुनी आर्जन र आपराधिक गतिविधिसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिहरूको पहुँच वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न नदिने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै जेठ १८ गते परिपत्र जारी गरी 'भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२' मा संशोधन गरेको छ । यस संशोधनमार्फत उपयुक्तता मापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
को–कसले के खुलाउनुपर्ने ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने, शेयर खरिद गर्ने वा स्वामित्व कायम राख्ने व्यक्तिले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै संस्थाको सञ्चालक, अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, वित्तीय अवस्था र कानुनी हैसियत खुल्ने कागजात पेश गर्नु अपरिहार्य हुनेछ ।
पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहने व्यक्तिको विवरण पनि केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थामा प्रभाव पार्ने जुनसुकै व्यक्तिको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले विशेष जोड दिएको छ ।
के–कस्ता विवरण अनिवार्य ?
संशोधित निर्देशनले माग गर्ने विवरणको दायरा व्यापक छ । नाम, ठेगाना र पारिवारिक विवरणदेखि स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, वित्तीय आचरण र हिताधिकारीको पहिचानसम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुरमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र कुनै मुद्दा, अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा संलग्नता छ भने त्यसको विस्तृत विवरण खुलाउनु अनिवार्य छ ।
यसका अतिरिक्त अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने कर, जरिवाना वा बाँकी दायित्व, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा नपरेको स्थिति तथा नेपाली नागरिक भए विदेशमा सम्पत्ति वा व्यावसायिक हित रहेको वा नरहेकोसमेत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विगतमा प्राप्त जिम्मेवारी, कार्य अनुभव, पुरस्कार र सजायको विवरण पनि यसमा समेटिएको छ ।
हालका पदाधिकारी र लगानीकर्तालाई पनि लागू
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नवआगन्तुक लगानीकर्ता वा नयाँ पदाधिकारीमा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पारेको छ । निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हाल कार्यरत सञ्चालक, लगानीकर्ता तथा वास्तविक धनीहरूको विवरण पनि अद्यावधिक गरी विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम आवश्यक थियो । नयाँ व्यवस्थाले भुक्तानी संस्थाहरूको स्वामित्व संरचना पारदर्शी बन्ने, नियामकीय निगरानी प्रभावकारी हुने र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
