राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषका ४ अर्बभन्दा बढी रकम संस्थागत निक्षेपमा लगानी गर्नेNepal Rastra Bank to Invest Over Rs 4 Billion From Grant and Pension Fund as Institutional Deposits
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा संचित ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर ২৩ गतेसम्म आफूले कति रकम संस्थागत निक्षेपको रूपमा लिन चाहन्छन् र कति ब्याजदर प्रस्ताव गर्छन् भन्ने विवरणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। लगानी गर्न लागेको उक्त निक्षेपको अवधि ३६६ दिन रहनेछ—अर्थात डिसेम्बर १४, २०२५ देखि डिसेम्बर १४, २०२६ सम्म।
यसका लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये
वाणिज्य बैंकका लागि — ३ अर्ब ४८ करोड
विकास बैंकका लागि — ६५ करोड २५ लाख
फाइनान्स कम्पनीका लागि — २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ
राखिएको छ।
यस निक्षेप लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने छ। साथै, राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारका कडा वित्तीय सूचकहरू पनि संस्थामा कायम हुनुपर्नेछ।
निक्षेप पाउन आवश्यक मुख्य योग्यता यस्तो छः
न्यूनतम कुल पुँजीकोष (बफरसहित) पूरा भएको
निष्क्रिय कर्जा (NPA) कुल कर्जाको ८% भन्दा कम
खुद निष्क्रिय कर्जा ३% भन्दा नबढेको
खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २०% भएको
कर्जा/निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी अनुपात निर्धारित दायराभित्र रहेको
सञ्चालन मुनाफा सकारात्मक रहेको
सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति हाल बैंकमा नरहेको
शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए कम्तीमा ६ महिना अगाडि फुकुवा भएको
रियल स्टेट कर्जा बैंकहरूका लागि तोकिएको सीमा ननाघेको
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेअनुसार, प्रस्तावित निक्षेप लगानीका लागि बैंक समस्याग्रस्त नठहरिएको वा समस्याग्रस्त भए पनि फुकुवा भएर कम्तीमा ६ महिना बितिसकेको हुनुपर्नेछ।
यस लगानी व्यवस्थाबाट उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको निष्क्रिय रकमलाई सुरक्षित तरलता व्यवस्थापनमार्फत उपयुक्त प्रतिफलमा परिचालन हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has decided to invest more than Rs 4.35 billion from its Grant and Pension Fund as institutional deposits. The central bank has issued a notice calling for proposals from banks and financial institutions interested in receiving these funds as term deposits.
According to NRB, interested institutions must submit their proposals by Mangsir 23, specifying the amount they wish to accept as institutional deposits and the interest rate they are willing to offer. The deposit tenure has been fixed at 366 days, spanning from December 14, 2025, to December 14, 2026.
The allocated investment amount is divided as follows:
Commercial Banks: Rs 3.48 billion
Development Banks: Rs 652.5 million
Finance Companies: Rs 217.5 million
To qualify for participation, banks and financial institutions must have completed at least two years of operation and meet several regulatory and financial conditions set by NRB.
Key eligibility criteria include:
Maintaining minimum regulatory capital, including buffer capital
Non-performing loans (NPA) below 8% of total loans
Net NPA not exceeding 3%
Net liquid assets at least 20% of local currency deposits
Compliance with NRB’s loan-to-deposit ratio and capital adequacy norms
Posting positive operating profit in the latest fiscal year
No directors or CEOs currently serving who were previously fined by NRB
If previously under prompt corrective action, the institution must have been released from it for at least six months
The institution must not be classified as a “problematic bank” under NRB Act 2058, or if it was, at least six months must have passed since its release
Real estate loan exposure must be within the regulatory limits
NRB believes that mobilizing the Grant and Pension Fund through secure institutional deposits will help ensure better returns on the fund while supporting liquidity management within the banking sector.
