नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको विशेष नियमन गर्नेNepal Rastra Bank to Regulate Systemically Important Payment Systems
काठमाडौँ, ६ वैशाख २०८२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) को विशेष अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ । यसका लागि ‘फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम’ को मसौदा तयार गरी सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र जोखिममुक्त बनाउने लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटोछरितो र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले यो कार्यढाँचा तयार गरेको जनाएको छ । हाल भुक्तानीका लागि बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस), कनेक्ट आइपिएस, चेक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर पेमेन्ट जस्ता उपकरण प्रयोग हुँदै आएका छन् । भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्ता प्रणालीको विशेष नियमन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
ठूला जोखिम बोकेका प्रणालीको छुट्टै नियमन
राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार गर्ने, बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने र प्रणालीमा जोखिम ल्याउन सक्ने भुक्तानी प्रणालीको छुट्टै सूची बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । मसौदामा यस्ता प्रणालीमा अवरोध हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न जोखिम पहिचान गरी तिनको उत्पत्ति र फैलावटको निगरानी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानीमा जोड
मसौदाअनुसार भुक्तानी प्रणालीका जोखिमको मूल्यांकन गरी प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्र विकास गरिनेछ । प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) को पहिचान र नियमनमार्फत अवरोधको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो मसौदामा आगामी जेठ ४ गतेभित्र राय–सुझाव पठाउन सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण कदम
विज्ञहरूका अनुसार भुक्तानी प्रणालीमा हुने अवरोधले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता प्रणालीको विशेष नियमन र अनुगमनले वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदमले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
Kathmandu, April 19, 2025: Nepal Rastra Bank (NRB) has announced plans to specially monitor and regulate systemically important payment systems (SIPS). The central bank has prepared a draft of the “Framework for Identifying Systemically Important Payment Systems” and sought feedback from stakeholders.
Aim to Streamline and Reduce Risks in Payment Systems
NRB stated that the framework aims to make payment systems more efficient, swift, and less prone to risks. Currently, payments are facilitated through banks, financial institutions, payment service providers, and system operators using tools like Real-Time Gross Settlement (RTGS), Connect IPS, checks, debit/credit cards, mobile banking, and QR payments. Disruptions in these systems could impact the entire financial ecosystem and raise concerns about financial stability, necessitating specific regulatory measures, according to NRB.
Separate Regulation for High-Risk Systems
The central bank plans to create a separate list of payment systems that handle large transactions, hold significant market share, or pose substantial risks to the financial system. These systems will be regulated in line with international standards. The draft highlights that disruptions in such systems could have widespread effects on the financial sector. It also emphasizes identifying various risks in payment systems, monitoring their origins, and tracking their potential spread.
Focus on Risk Management and Effective Oversight
The draft outlines plans to assess risks in payment systems and develop mechanisms for effective monitoring, management, and control. By identifying and regulating systemically important payment systems (SIPS), NRB aims to minimize the risk of disruptions. Stakeholders have been invited to submit feedback on the draft by May 18, 2025.
A Key Step Toward Financial Stability
Experts note that disruptions in payment systems could significantly undermine financial stability. The special regulation and monitoring of such systems are expected to enhance the reliability and stability of the financial sector. NRB’s initiative is seen as a positive step toward managing risks while supporting the expansion of digital payments.
