नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित वित्त प्रणालीको रुपरेखा जारी गर्योNepal Rastra Bank Unveils Green Finance Framework
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न हरित वित्त प्रणालीको रुपरेखा तयार गरी ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी–२०२४’ जारी गरेको छ। यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित वित्त वर्गीकरणलाई अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
हरित वित्त वर्गीकरण: गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक, लगानीकर्ता, जारीकर्ता, र नियामक संस्थाहरूले आफ्नो लगानी निर्णयमा हरित वित्त वर्गीकरणलाई एकीकृत गर्न जागरुकता र क्षमताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यो वर्गीकरण आर्थिक गतिविधिहरूको वर्गीकरणका लागि मानकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान गर्दै दिगो वित्तको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जलवायु कार्य र हरित अर्थतन्त्र: नेपालले द्रुत शहरीकरण, पूर्वाधार निर्माण, र ऊर्जा मागको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु कार्य र हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय नीति र नियामक ढाँचा स्थापना गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू नेपालका प्रमुख पहलहरू हुन्।
दिगो विकासको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका: नेपाल राष्ट्र बैंकले जलवायु परिवर्तनको लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राविधिक सीप र क्षमतामा सुधार गर्दै ‘हरित’ पहलतर्फ लगानी निर्देशित गर्न सक्ने उल्लेख छ।
नेपालको हरित वित्त प्रणालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank has introduced the "Nepal Green Finance Taxonomy 2024" as a framework to address climate change, directing banks and financial institutions to adopt green finance classification.
Green Finance Classification: Governor Maha Prasad Adhikari emphasized that banks, investors, issuers, and regulators must enhance their awareness and capacity to integrate green finance classification into their investment decisions. This classification offers a standardized framework for categorizing economic activities, aiming to promote sustainable finance growth.
Climate Action and Green Economy: Nepal has established national policies and regulatory frameworks, focusing on climate action and advancing the green economy, considering rapid urbanization, infrastructure development, and rising energy demands. Key initiatives include the Environment Protection Act, National Climate Change Policy, and National Adaptation Plans.
Private Sector's Role in Sustainable Development: Nepal Rastra Bank highlighted the crucial role of the private sector in meeting climate change goals. It noted that the private sector can channel investments toward "green" initiatives by enhancing technical skills and capacity.
Nepal's green finance system is expected to contribute to mitigating the effects of climate change while helping the country achieve its sustainable development goals.
