नेपालले सोमबारदेखि बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात पुनः सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशुली र चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् भारतको प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेश पठाउन थालेको हो।
गत वर्ष नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच महिना यो व्यापार सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। यो स्वीकृति सन् २०२९ अक्टोबरसम्म कायम रहनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार त्रिशुलीबाट १८.६० मेगावाट र चिलिमेबाट २१.४० मेगावाट गरी जम्मा ४० मेगावाट बंगलादेश पुग्नेछ। नेपाल र बंगलादेशबीच प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन नहुँदा भारतीय प्रणाली नै मध्यस्थ बन्नुपरेको हो।
बंगलादेशले यस वर्ष थप २० मेगावाट किन्न चाहेको भए पनि भारतबाट ट्रान्जिट अनुमति नआएकाले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको सातौँ बैठकले थप २० मेगावाटमा सहमति जनाइसकेको भए पनि औपचारिक प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।
आर्थिक दृष्टिकोणले यो निर्यात नेपालका लागि फाइदाजनक सावित भइरहेको छ। गत वर्ष पाँच महिनामा १४७ गिगावाट–आवर विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टका दरले ९.४३ मिलियन डलर भित्रिएको थियो। यस वर्ष डलरको भाउ बढेकाले सोही परिमाणको निर्यातबाट करिब १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको विद्युत् निर्यात तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बेचेर २० अर्ब ४१ करोड आम्दानी भएको छ भने आयातमा ७ अर्ब ३९ करोड मात्र खर्च भएको छ। साउनदेखि मंसिरसम्मको पाँच महिनामा मात्रै २ हजार ७१४ गिगावाट–आवर निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो।
हाल नेपालको जडित क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ। सरकारले आगामी वर्ष थप १ हजार ४० मेगावाट थप्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले कुल क्षमता ५ हजार ५०० मेगावाट नाघ्ने देखिन्छ। उत्पादन यही गतिमा बढ्दै गयो र बंगलादेशका लागि थप २० मेगावाटको अनुमति पनि आयो भने नेपालबाट बंगलादेशतर्फको निर्यात ६० मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ — जुन दुवै देशका लागि फलदायी हुने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।





