नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक: नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको सिफारिसNepal Securities Board Publishes Report: Recommends Licensing New Stock Exchange and Restructuring Nepal Stock Exchange
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एक भन्दा बढी सङ्गठित संस्थालाई अनुमति दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले अघि नै गरिसकेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्न निर्देशन दिएको थियो, र अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो।
मंगलबार बोर्डले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो, जसका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले कानुनी र सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न सुझाब पनि दिएको छ।
यस निर्णयले नेपालका लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई थप स्थायित्व र विविधता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The Nepal Securities Board has made public a study report on Tuesday, 2081 (2025), concerning the authorization of multiple organized institutions to operate the securities market. The government had already decided to implement the recommendations of this report.
On Poush 5, 2081 (December 20, 2024), a cabinet meeting of the Government of Nepal approved the implementation of the report prepared by a study committee led by former Deputy Governor of Nepal Rastra Bank, Chintamani Siwakoti. Following this, the government forwarded the report to the Ministry of Finance with instructions to initiate the implementation process, and the Ministry assigned the responsibility to the Nepal Securities Board.
On Tuesday, the Board released the report, which recommends issuing a license for a new stock exchange. Additionally, it highlights the need to restructure the existing Nepal Stock Exchange. The report also provides various legal and operational suggestions.
This decision is expected to bring greater stability and diversity to Nepal’s investors and the securities market.
